१३ चैत, काठमाडौं । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारहरूमा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउने पुरानो अभ्यासलाई तोड्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसपटक मन्त्रालय संख्या घटाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेकोमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् १७ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले हालका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीमा राखेका छन्, यद्यपि ती मन्त्रालयहरू पछि अन्य मन्त्रीहरूलाई दिइने तयारी रहेको छ ।
सरकारले समान प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयहरूलाई गाभ्ने नीति अपनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी मन्त्री सुनिल लम्साललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर मन्त्री सस्मित पोखरेललाई जिम्मेवारी सुम्पिने योजना छ ।
खानेपानी मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरिएको छ । यससँगै मन्त्री निशा मेहताले संयुक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि गाभिने भएका छन्, जसमा प्रतिभा रावललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेटिएको छ । फरक कार्यप्रकृति भए पनि प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यी मन्त्रालय अब एउटै संरचनामा रहनेछन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले यस कदमलाई राजनीतिक भागबन्डाको प्रवृत्ति घटाउने संकेतका रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार २०७४ सालमै संघीय तहमा १५ मन्त्रालय पर्याप्त हुने सिफारिस गरिएको थियो । मन्त्रालय संख्या घटाउँदा प्रशासनिक कार्यक्षमता पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
संविधान २०७२ ले अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् व्यवस्था गरे पनि विगतमा ठूलो आकारका मन्त्रिपरिषद् बन्ने गरेका थिए । अहिले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । साथै संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
