१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र देशको विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
मस्यौदाअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्दै नीतिगत सुधार गरिनेछ। ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना जस्तै बूढीगण्डकी र दूधकोशीको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ, जसका लागि सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
ऊर्जा उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनेछ। उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्दै आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। ऊर्जा–आधारित उद्योगहरू स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेशन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत ऊर्जा उत्पादन तथा स्रोत परिचालन गरिनेछ भने आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू समयमै सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
ऊर्जा कूटनीतिलाई सुदृढ गर्दै छिमेकी भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने योजना पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन तथा पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाइनेछ।
यसका साथै, परम्परागत जलविद्युत् बाहेक ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन तथा रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक खनिजको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारले दीर्घकालमा नेपाललाई हरित ऊर्जा प्रयोग तथा निर्यात गर्ने ऊर्जामैत्री देशका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
