१७ वैशाख, काठमाडौं । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान नगरी र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था सुनिश्चित नगरी बस्ती हटाइएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
आज बिहान बसेको विपक्षी दलको संयुक्त बैठकले सरकारको उक्त कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बैठकपछि जारी निर्णयमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको उचित छानबिन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले यस्तो कार्यले प्रभावित नागरिकमा असुरक्षा, भय र त्रासको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।
विपक्षी दलहरूले विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएको जनाउँदै नेपालका नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराएका छन्।
उनीहरूले सरकारलाई सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधानतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै तत्काल यस्तो कदम पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
