२३ वैशाख, काठमाडौं । रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बिहीबार अपरान्ह बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकअघि न्यायिक वृत्तमा परम्परागत नजिर कायम रहने कि तोडिने भन्ने विषयमा चासो र अन्योल बढेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद् बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। परिषद् सचिवालयले बैठकको एजेन्डामा ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस’ समावेश गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालैको अध्यादेशअनुसार तीन सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भएपछि यसपटक वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै सिफारिस नगरी अन्य न्यायाधीशलाई अघि सारिने सम्भावनाबारे चर्चा चुलिएको छ।
नेपालको न्यायिक अभ्यासमा सामान्यतया सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा रहँदै आएको छ। तर यसपटक उक्त नजिर तोडिने संकेत देखिएको भन्दै न्यायिक क्षेत्रभित्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
न्यायपरिषद्ले यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिसकेको छ।
यीमध्ये केही न्यायाधीशहरूको नाम राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्चामा रहेको छ। विभिन्न पक्षबाट लबिइङ र परामर्श भइरहेकाले अन्तिम सिफारिसबारे अनिश्चितता कायम छ।
यदि परम्परा अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश नियुक्त भए सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन्। तर नजिर तोडिएमा अन्य न्यायाधीशमध्येबाट चयन हुने र कार्यकाल तथा उमेरहदका कारण कार्यकाल छोटो वा लामो हुने अवस्था रहनेछ।
यसअघि पनि केही अवस्थामा वरिष्ठताक्रमबारे विवाद भए पनि अन्ततः नजिर कायम भएको इतिहास रहेको भन्दै अहिलेको निर्णयलाई न्यायपालिकाको भविष्यसँग जोडेर हेरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकपछि आउने सिफारिसले नेपालको न्यायिक परम्परा कायम रहने वा नयाँ अभ्यास सुरु हुने भन्ने स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
