२४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माले अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि उनीका लागि प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज हुने देखिएको छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र उनको नियुक्ति औपचारिक हुनेछ। तर समिति संरचना र राजनीतिक समीकरणका कारण सुनुवाइमा ठूलो अवरोध नहुने संकेत देखिएको छ।
१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ८ जना सदस्य रहेकोले बहुमत उनीहरूको पक्षमा छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भए पनि अहिलेको संरचनामा त्यस्तो संख्या पुग्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ।
त्यसैगरी बहुमतको आधारमा अनुमोदन गर्न सकिने भएकाले शर्माको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा उनी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा करिब ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेछन्।
यो सिफारिससँगै वरिष्ठताक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश चयन भएको विषयले न्यायिक वृत्तमा पनि चासो बढाएको छ।
