वैकल्पिक व्यवस्था बिना सुकुमवासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले दायर गरेको रिटमा भूमिहीन तथा सुकुमवासी परिवारको पहिचान र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाउन नहुने माग गरिएको थियो । संयुक्त इजलासले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म बस्ती खाली गराउने कार्य नगर्न आदेश दिएको छ ।