३० जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट भाषणअघि सूचना चुहावट गरेर अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व घाटा गराइएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै शाहीले आफ्नो विरोध कुनै व्यक्ति विशेषसँग नभई देशमा भइरहेको कर छली र भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको स्पष्ट पारेका छन्।
सांसद शाहीले बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै करको दर कम भएको पुरानो भन्सार दरअनुसार कागजी रूपमा भन्सार जाँचपास गरिएको दाबी गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, १५ गते बजेटमार्फत नयाँ दर लागू हुने भएपछि १४ गतेसम्मै कागजी प्रक्रिया मिलाइयो, तर गाडीहरू भने २१ गते मात्र नाकामा आइपुगे। गाडी नै नआइपुग्दै भन्सार जाँचपास कसरी सम्भव भयोरुू
उनका अनुसार यसरी सेटिङमा भित्रिएका करिब ३ हजार गाडीहरू हाल सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा पोखरामा राखिएका छन्। यस प्रक्रियाबाट राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
शाहीले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्न महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ लाई आधार बनाएका छन्।
प्रतिवेदनको पृष्ठ १५२, बुँदा नं. १२४ मा ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको उल्लेख गर्दै उक्त रकम असुल गर्न सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए
जब संवैधानिक निकायले नै गम्भीर अनियमितता औँल्याएको छ भने निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नु कसरी गलत हुन सक्छ ? उनले प्रश्न गरेका छन्।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूबाट अपराध हुँदैन भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्ने तर्क गर्दै शाहीले विगतका अर्थमन्त्रीहरूको उदाहरण दिएका छन्।
डा। रामशरण महत, डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी र डा। युवराज खतिवडा जस्ता विद्वानहरू अर्थमन्त्री हुँदा पनि ठूला भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भएको भन्दै उनले शैक्षिक योग्यताले मात्र सुशासनको ग्यारेन्टी नगर्ने बताए।
उनले भने, यो देश गाउँका किसानले बिगारेका होइनन्। देशलाई दलदलमा पुर्याउनेहरू ती हुन् जो पढेलेखेका छन् र सत्ताको पहुँचमा छन् तर नैतिकता र इमान्दारिता छैन।
लोकप्रियताको आडमा गलत काममाथि प्रश्न उठाउन नपाइने प्रवृत्ति लोकतन्त्र विरोधी भएको उनको टिप्पणी छ।
विगतमा केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियताका बेला पनि आलोचना गर्नेहरूमाथि आक्रमण हुने गरेको स्मरण गर्दै उनले आज पनि सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए।
हाम्रो पक्ष व्यक्ति होइन सिद्धान्त हो, सत्ता होइन सुशासन हो, शाहीले लेखेका छन्, हाम्रो प्राथमिकता कुनै दल विशेष नभई नेपाल र नेपाली जनताको हित हो।
