२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यालय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत नेपाली नागरिक र नेपालका बासिन्दालाई आयकरको दायरामा ल्याएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भियना अभिसन्धिअनुसार कर छुट नपाउने कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको आय विवरण पेस गरी लाग्ने कर तथा थप १ प्रतिशत रकम २०८३ मङ्सिर मसान्तभित्र बुझाए ब्याज र जरिबाना मिनाहा हुनेछ।
सरकारले यो व्यवस्था लामो समयदेखि कर प्रणालीबाहिर रहेका स्थानीय कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रूपमा करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले गरेको जनाएको छ।
