२५ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुकुमवासीको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट पनि हटाउने तयारीप्रति आयोगले चासो व्यक्त गर्दै विकल्पबिना विस्थापन नगर्न भनेको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुकुमवासीको मानव अधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारले गत वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्तीका घरटहरा हटाएर उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको र अहिले त्यहाँबाट पनि हटाउने तयारी गरेको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले बस्तीबाट हटाइएपछि सुकुमवासीको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। पछिल्लो अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न पाँच दिनको सूचना दिइएको, त्यसपछि थप सात दिनको समय दिइएको लगायतका विवरण प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
बिना वैकल्पिक व्यवस्था होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने, पर्याप्त खानाको व्यवस्था नगर्ने तथा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक अधिकारप्रति राज्यका निकाय जिम्मेवार नदेखिएको अवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ।
यस्ता गतिविधिले सुकुमवासीको आवासको अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आयोगले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई यसअघि पनि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको स्मरण गराएको छ। सन् २००९ देखि हालसम्म सात पटकसम्म सरकारका सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले सरकारलाई सुकुमवासीको मानव अधिकार जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न र उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता तथा सम्मानको संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।
