२५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकले अध्यादेशमा नभएका केही नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ। सहकारी ऋणीबाट हर्जना लिनेदेखि बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको परिवारसम्मको सम्पत्ति खोजी गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
संसद्ले स्वीकृत गरेको विधेयकअनुसार सहकारीका डिफल्टर ऋणीबाट उठ्न बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म हर्जना लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था यसअघि जारी भएको अध्यादेशमा थिएन।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको रकम असुल गर्न देखिएका कानुनी जटिलता हटाउने प्रयास पनि विधेयकले गरेको छ। बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार व्यक्तिले सम्पत्ति लुकाएको पाइएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत, बिक्री तथा असुली गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले ‘परिवार’ को परिभाषा पनि फराकिलो बनाएको छ। अंशबन्डा, मानो छुट्टिएको वा सम्बन्धविच्छेद भएको अवस्थालाई देखाएर सम्पत्ति लुकाउने प्रयास भए पनि असुली प्रक्रिया नरोकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पूर्वसञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी वा उनीहरूका परिवार तथा नातेदारले बचतकर्ताको रकम अन्य व्यवसाय वा संस्थामा प्रयोग गरेको भेटिएमा त्यस्तो रकम वा त्यसबाट बढेको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न सक्नेछ भने आवश्यक परे कारोबार रोक्नेसम्मको अधिकार पाउनेछ।
सहकारी संस्थाले सदस्यलाई वितरण गर्ने लाभांशमा पनि सीमा तोकिएको छ। अब सहकारीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।
यसैगरी सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्न रोक लगाइएको छ। त्यस्ता संघहरूले आगामी तीन वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नुअघि सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा जिम्मेवार व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
