२९ असार, काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको हो।
मस्यौदाअनुसार उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले चार पाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न र तल्लो तहका कर्मचारीले दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। त्यस्तै सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र उपसचिव तथा ९औँ–१०औँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
शाखा अधिकृत तथा ६, ७ र ८औँ तहका कर्मचारीलाई दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
सरकारले उपलब्ध गराउने ऋणको ब्याज भने शतप्रतिशत अनुदानमार्फत व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर सवारी खरिदमा लाग्ने अग्रिम रकम र मासिक किस्ताको साँवा भने कर्मचारी आफैंले तिर्नुपर्नेछ।
मस्यौदाअनुसार सवारीसाधन कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ र त्यसलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन। इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण तथा अन्य सञ्चालन खर्च पनि सम्बन्धित कर्मचारीले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो सुविधा लिएका कर्मचारीले सरकारी सवारी सुविधा भने एकैपटक लिन पाउने छैनन्। साथै, सेवाबाट अलग भए पनि ऋण र ब्याज भुक्तानीको जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारी खरिदमा आर्थिक सहजता हुने सरकारको अपेक्षा छ।
