३० असार, काठमाडौं । सरकारले समयअनुकूल नभएका र दोहोरो व्यवस्था सिर्जना गरेका कानुनी प्रावधान हटाउने उद्देश्यसहित ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले विधेयक प्रस्तुत गर्दै संविधानको मर्म र संघीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्दै कम समय र लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को व्यवस्था अनुसार विधेयक पेश गर्न अनुमति मागिएकोमा कुनै सांसदबाट विरोधको सूचना नआएपछि सभामुखले प्रस्तुतिको अनुमति दिएका थिए।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
