३० असार, काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको एकद्वार नीतिमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। अदालतको आदेशसँगै अब सरकारी निकायहरूले निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन गर्न पाउने भएका छन्।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सरकारको गत चैतमा जारी गरेको परिपत्र खारेज गरेको हो। उक्त परिपत्रमार्फत सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारी नीतिले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्रोतमा असर पार्ने र सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने दाबी गरिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूले सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगै निजी सञ्चारमाध्यममा पनि विज्ञापन दिन सक्नेछन्।
रिट निवेदक लुइँटेलले सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको परिपत्र औचित्यहीन भएको बताएका छन्। उनले सरकारी विज्ञापन र सूचनामा निजी सञ्चारमाध्यमको पहुँच पुनः सुनिश्चित भएको दाबी गरे।
यसअघि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै बोलपत्रसम्बन्धी सूचना सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य प्रकाशन गर्ने व्यवस्था पनि हटाएको थियो। उक्त विषयमा परेको अर्को रिट भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
