१० मङ्सिर, लुम्बिनी । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशलाई हिंसा मुक्त प्रदेश बनाउन आधारभूत वर्गका नागरिकको ब्चिमा पुगेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरेको छन् । उनले सबै प्रकारका हिंसा विरूद्धका अभियान चलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गरेर सरकारअघि बढेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिकहिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानको आज प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजित सुभारम्भ कार्यक्रममा हिंसा पनि नगर्ने, हिंसा पनि नसहने समाज बनाउन जरूरी रहेको बताउँदै यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धि नै पहिलो आधार रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले लैङ्गिकहिंसा विरूद्ध शून्य सहिष्णुता कायम गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै अभियानको सुभारम्भ गरे । अभियानमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरूले सचेतना अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाह, केही हानिकारक सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारणले हिंसा बढेको देखिए न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयास थालिएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानको औपचारीक समारोह आयोजना गरेर अभियान सञ्चालन भएको घोषणा गरेको हो । कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सुधारिएको समाज निर्माण नहुँदासम्म हिंसा विरूद्धको अभियान निरन्तर चलिरहने बताए ।
सात सयभन्दा बढी लैङ्गिक हिंसाका मुद्दा
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा सात सय १९ वटा विभिन्न खाले लैङ्गिक हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रदेशमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये छ सय ६८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । एकासी वटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिन्छ । जबरजस्तीकरणी, जबरजस्तीकरणी उद्योग, बहुविवाह, बालविवाह, बोक्सी आरोप, जातिय छुवाछूत, गर्भपतन, बालयौन दुरूपयोग, अप्राकृतिक मैथुन, मानव बेचविखन जस्ता मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।
प्रदेशका सबै तह र क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता कायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने सङ्कल्प प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता नीति २०८० मा गरेको छ । महिला तथा लैङ्गिक विभेदमा परेका सबै समुदायका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मनोव्यावहारिक तबरले सशक्तीकरण गर्दै लैङ्गिक समानताका आधारमा लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य नीतिमा समावेश छ ।
प्रदेशमा स्वीकृत भएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै लैङ्गिक समानताको आधार तय गर्नेमा जोड दिइएको छ । लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबैप्रकारका भेदभाव र हिंसाको अन्त्य गर्ने, महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ ।
