१२ फागुन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र सचिवालय हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । हिजो एक पत्र जारी गर्दै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को सचिवालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
गत वर्ष चैतको आफ्नो आदेश सम्झाउँदै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ कार्यसमितिको चुनावका लागि कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी, कागजात, दस्ताबेजलगायतका सामान सचिवालयबाट उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको हो ।
हाल एनआरएनए सचिवालय एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । केसी एनआरएनको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । सर्वोच्चले एनआरएनको सचिवालय हस्तान्तरण सहजीकरण गर्नको लागि प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाईसमेत निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको ८१ औँ बैठकले शेष घलेको संयोजकत्वमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
सर्वोच्चले घलेलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरी नयाँ चुनाव गराउन परमादेश दिएको थियो । घलेले एकता महाधिवेशन गराउन उच्चस्तरीय समितिको बैठक आह्वान गरे पनि सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित हुने गरेका थिएनन् ।
यसबारे सर्वोच्चमा निवेदन परेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालयमार्फत नै समितिका सदस्यलाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालनासमेत नगरेको ठहर हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
