२५ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकलाई मतदाता नामावलीमा प्रयोग गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। आयोगले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको र सम्भव भए सार्वजनिक धारणा दिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि आयोगलाई आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कात्तिक ३० गतेभित्र नाम दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। तर देशभरका दर्ता केन्द्रमा भीड बढ्नु, सर्भर समस्या र प्री–इनरोलमेन्ट फारममा मतदान केन्द्र नपाउनु जस्ता समस्या देखिएका छन्। जेनजी आन्दोलनका घाइते, अशक्त र अन्य नागरिकले दर्तामा कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
सरकारले प्राविधिक समस्या समाधान गर्न र आवश्यक परे समयसीमा थप गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बढ्दो चाप अनुसार अतिरिक्त सिफ्ट र कर्मचारी परिचालन तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि बायोमेट्रिक प्रक्रिया र समय थप गर्न माग गरेको छ।
