१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापन अब सरकारी मिडियामा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेपछि सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो आक्रोश उत्पन्न भएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले यस कदमलाई “लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार” भनेका छन्।
गिरीका अनुसार सरकारले ल्याएको नीति पुरातन र संकुचित सोचको उपज हो। “आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापनको प्रवाह खुला र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, तर सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ,” उनले बताए।
स्थानीय तह र प्रदेशसँगको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यस्ता रेडियोहरूले सुशासन, पारदर्शिता र ढिलासुस्ती विरुद्ध खबरदारी गर्दै नागरिकलाई सुसूचित गराउँदै आएका थिए।
संविधानले सञ्चार अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म प्रत्यायोजन गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनले संघीयताको मर्मलाई चुनौती दिएको गिरीले बताए। केही प्रदेश सरकारले पनि विज्ञापन बजेट कटौती गर्दै केन्द्रको बाटो पछ्याउन थालेका छन्।
सञ्चार क्षेत्रले चेतावनी दिंदै भनेको छ कि यो विभेदकारी नीति सुधार नहुँदा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने तयारी छ।
यसै सन्दर्भमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको यस्तो भनाइ छ :
सरकारको यो कदम ‘पुरातन र संकुचित’ सोचको उपज हो । लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार हो ।
आधुनिक र लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाहलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा सरकारले ‘सिन्डिकेट’ शैली अपनाएको छ।
हिजो लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले खेलेको अहम् भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै सरकारले ल्याएको यो नीति प्रतिउत्पादक हुने देखिन्छ।
सञ्चार क्षेत्र पहिले नै नाजुक अवस्थामा रहेका बेला राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेको छ।
विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेशसँगको साझेदारीमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै सुशासन, आर्थिक पारदर्शीता र ढिलासुस्ती विरुद्ध खबरदारी गरिरहेका रेडियोहरूको प्रवर्द्धनमा यो निर्णयले तगारो हालेको छ।
मिडियाको दायरालाई खुम्च्याउने यो कुण्ठित प्रयासले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा समेत बाधा पुऱ्याउने निश्चित छ।
संविधानले सञ्चार सम्बन्धी अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म प्रत्यायोजन गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी भएको यो निर्देशनले संघीयताको मर्मलाई ठाडो चुनौती दिएको छ।
केन्द्रको यही ‘स्पिरिट’ लाई समातेर कतिपय प्रदेश सरकारहरूले समेत मिडिया प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्न थालेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हालैको छलफलले पनि केन्द्रकै बाटो पछ्याउँदै मिडियामैत्री नहुने संकेत देखाएको छ, जसले संघीयताको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारले यो विभेदकारी नीति नसच्याएमा सञ्चार क्षेत्रले स्वीकार गर्दैन । सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छ ।
