काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट कानुन नहुँदा नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकलाई के गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा परेको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले संयुक्त रुपमा गरेको छानबिनमा तीन जना सरकारी नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक परेका थिए।
छानबिनमा परेका तीन जनामध्ये लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका नवौँ तहमा कार्यरत स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा। सुनील आचार्यमाथि भने अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाले स्वतः निलम्बनमा छन् भने अन्य दुई चिकित्सकलाई मन्त्रालयमै एक सातादेखि ठाडो हाजिर गराएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अन्य पाँच जना करारमा कार्यरत चिकित्सकको करार भङ्ग गरिएको जानकारी दिए। उनले छानबिनमा परेका चिकित्सकबारे काउन्सिललाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको भए पनि काउन्सिलको बैठक बस्न नसक्दा निर्णय लिन ढिला भएको बताए।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान भए पनि सिआइबीले दायर गरेको मुद्दामा भने के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनमा उल्लेख नभएको अहिलेलाई मन्त्रालयमै हाजिर गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
छानबिनमा परेका चिकित्सक पुनः उपचारमा संलग्न भएको समाचार बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य सचिव डा। सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई फोन गरी उनीहरुलाई तत्काल काम रोक्न लगाउनु भनी निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रालयले तत्काल ती चिकित्सकलाई काम गर्न रोक लगाई सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसला नआउँदासम्म मन्त्रालयमै हाजिर गराउने निर्णय गरको उपसचिव खनालले बताए। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा आठौँ तहमा कार्यरत चिकित्सकद्वय डा। सरोजकुमार सिंह र डा। पन्नालाल प्रसाद पटेलले अहिले मन्त्रालयमै हाजिर गरिरहेका छन्।
उपसचिव बाबुराम खनालले भने, ‘यस्तो घटना पहिले भएको थिएन । त्यसैले यस विषयमा के गर्ने, कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले निकै अलमल भएको छ। यस विषयमा स्वास्थ्य सेवा ऐन वा मेडिकल काउन्सिलको ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन।’
प्रहरीले काउन्सिलको सहयोगमा देशभरबाट ३० जनाभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकलाई प्रक्राउ गरेको थियो। उनीहरुको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। रासस
