२१ माघ, काठमाडौँ । संसद्मा समिति प्रणाली (राष्ट्रियसभा विशेष) पुस्तकमा राष्ट्रियसभाका समितिमा चार वर्ष नेतृत्व गरेका सभापति र सभाको समावेशी स्वरूप प्रतिविम्बित हुनेगरी छनोट गरिएका अन्य सदस्यका दृष्टिकोणलाई एकीकृत गरिएको छ ।
संसद्का समिति प्रणालीको अवधारणा मात्र नभई आफ्नै अभ्यासलाई उजागर गर्न प्रयास गरिएको उक्त पुस्तकमा समिति प्रणालीको विकास र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको नमूनाका रुमपा अस्ट्रेलिया, अमेरिका र भारतको संसदीय समिति प्रणालीलाई विज्ञको नजरबाट चिनाउन खोजिएको छ ।
संसदीय प्रणाली र हाम्रो आफ्नै अभ्यासको अध्ययन–अनुसन्धान र अभिलेखीकरण आवश्यक रहेको महसूस गरी सङ्घीय संसद्का समितिले स्थापित गरेको अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो तय गर्नका लागि पुस्तक उपयोगी हुने राष्ट्रियसभा सचिव एवम् पुस्तकका सम्पादक राजेन्द्र फुँयालले बताए ।
संसदीय समितिका चार सभापति, दुई सदस्य, सचिव र तीन विषयविज्ञका समितिसम्वन्धी अनुभव र अनुभूतिसम्वन्धी लेख समेटिएको उक्त कृतिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्वन्ध, दीगो विकास, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र प्रतिनिधित्व, कानूनभन्दा विभेद शक्तिशाली, समिति प्रणालीको प्रभावकारिता, तथा विदेशमा माथिल्लोसभा समिति प्रणालीजस्ता विषयबस्तु समेटिएको लेख छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा संसदीय गणितबाट नै कार्यपालिकाको जन्म भएकाले जनताको प्रतिनिधित्व, नागरिक आकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति र तदनुरूपको कानुननिर्माणका अतिरिक्त संसद्मा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमाथि वित्तीय नियन्त्रणका लागि संसदीय समितिको प्रभावकारी भूमिकासम्वन्धी विषय समावेश छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय प्रकाशक रहेको उक्त कृतिको समिक्षा कार्यक्रममा सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले यसभित्र संसदीय समितिका सभापतिका अनुभव तथा संसद्मा समिति प्रणालीबारे का विचार समेटिएको बताए ।
एक प्रसङ्गमा उनले भने, “सञ्चारजगत संसद्का लागि दोस्रो अङगकारुपमा रहेको छ । पहिलो संसद् हो, दोस्रो पत्रकार हो । राज्यका सबै अङ्गका ध्यान कुनै न कुनैरुपमा पत्रकारका गतिविधितर्फ नै केन्द्रित भएको पाइन्छ ।”
पारदर्शिताको प्रवद्र्धन, कार्यकारी तहबाट हुने नीति, निर्णय र विकास–निर्माणको अनुगमन ९ओभरसाइट०जस्ता अनगिन्ती काम संसद्को पूर्णइकाइबाट मात्रै सम्पादन गर्न सम्भव नहुने भएकाले संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई व्यावहारिकरूपमा प्रयोग गर्न संसदीय समितिको अभ्यास गरिएको हो ।
अध्ययन, अनुसन्धान तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका काम गर्न, विधि निर्माणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउने उद्देश्यले मसिनो गरी छलफल गर्न संसद्मा विभिन्न समिति गठन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास रहेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभाका समिति कार्यक्षेत्रगतरूपमा गठन हुने र राष्ट्रियसभाका समिति विषयगतरूपमा गठन हुने अभ्यास स्थापित भएको छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा विकास भएको सुनुवाइ समिति नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त समितिका रूपमा क्रियाशील छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक प्रतिनिधिसभाका सबै स्थायी समितिले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकमा दफावार छलफल हुन्छ भने राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मात्रै विधेयकमाथिको दफावार छलफलको नवीनतम् अभ्यास पनि सुरु गरेको छ । यस्ता अभ्यासले व्यवस्थित अध्ययन र अभिलेखीकरणले लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण, विधिको शासनको, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
