२६ जेठ, काठमाडौं । सांसद डा डिला सङ्ग्रौलाले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न माग गरेका छन् । हरेक दिन झन्डै एक हजार ५०० युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहँदा उनले राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई १० जोड २ तहसम्मको शिक्षा दिनुपर्ने र त्यस्तो शिक्षा सस्तो, सुलभ र रोजगारीसँग जोडिएको हुनुपर्ने बताए ।
आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबारेको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सङ्ग्रौलाले भने, “स्नातक तहको शिक्षा रोजगारीमूलकका साथै सङ्ज्ञात्मक (सैद्धान्तिक) हुनुपर्दछ । स्नातकोत्तर तहको शिक्षा अनुसन्धानमूलक हुन जरुरी छ । जसले उद्यमशीलताको विकासका साथै अरु व्यक्तिलाई पनि दिन सकोस् त्यस्तो खालको शिक्षा प्रणाली विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
“सरकारी एवं सामुदायिक र निजी विद्यालयको बीचको खाडललाई कसरी पुर्ने ? सरकारी विद्यालय किन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ? शिक्षा क्षेत्रमा रहेको राजनीतिकरणलाई कसरी हटाउन सकिन्छ ? योग्य, सक्षम व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा पठनपाठन गर्न कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ जस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ”, सांसद सङ्ग्रौलाले भने । निजी विद्यालय एवं कलेजमा सर्वसाधारणले पढ्न कठिन छ भन्दै उनले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
“शिक्षा भनेको ज्ञान र प्रविधिमूलक हुनु पर्दछ । आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग भएकाले सोहीअनुसार पठनपाठन र परीक्षा प्रणाली समेतलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान सक्नुपर्दछ”, उनको भनाइ थियो । उनले कोभिडका समयमा विद्यार्थीको पठनपाठन अनलाइन माध्यमबाट सबैमा गर्न सकेको भए विद्यार्थीको शैक्षिकसत्र खेर जाने थिएन भने ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएकी सांसद सङ्ग्रौलाले मूलतः राज्यको ध्यान विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गरेर शिक्षाको पहुँच पु¥याउन सक्नुपर्ने बताए । कम योग्यता भएका धनीका छोराछोरीले बढी पैसा खर्च गरेर डाक्टर, इञ्जिनीयर बन्न पाउने तर सक्षम र योग्य गरिबका छोराछोरीले पढ्ने अवसर नपाउने बेथितिलाई राज्यले हटाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राज्यले कुन क्षेत्रमा के–कति जनशक्ति के–कस्तो चाहिएको छ त्यसको विवरण अद्यावधिक गरी सोहीअनुसार विश्वविद्यालयलाई जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
“विशेष गरेर उच्च शिक्षामा बढ्दै गएको राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयको पठनपाठनदेखि अनुसन्धानमा समेत प्रतिकूल असर परेको अवस्था छ, त्यसतर्फ सरकार एवं राजनीतिक दल सचेत भई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ”, सांसद डा सङ्ग्रौलाले भने ।
यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबारे उनले ‘राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा’ अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यसलाई साकार रूप दिन कठिन हुने बताए।
“धारा जडान हुन्छ पानी आउँदैन, पानी आयो भने पनि स्वच्छ आउँदैन, ढल मिसिएको हुन्छ । ढल, सडक र खानेपानीको बीचमा मन्त्रालयबीच समन्वय छैन । बजेट त्यसै खेर गएको अवस्था पनि छ”, उनले भने ।
मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण गर्न थालिए पनि त्यसलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिएको नसकिएको उनले बताए। उहाँले चक्रपथ बाहिरको क्षेत्रमा खानेपानीको वितरणका लागि बजेटमा रकम छुट्याइए पनि पानीको सही वितरण हुन नसकेको बताए । “कहीँ पानी खेर गएको छ भने कहीँ धारा मात्र छ पानी आउँदैन । पानीको चुहावटलाई सरकारले रोक्न सक्नु पर्दछ”, सांसद सङ्ग्रौलाले भने ।
सरकारले दुर्गम पहाडी, हिमाली र तराई जिल्लामा पानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उचित समन्वय गरेर बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन आवश्यक छ”, उनले भने ।
