८ बैसाख, काठमाडौं । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को आठौँ बैठकले वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको परिषद् बैठकले योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा खर्च र राजस्व सङ्कलनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्ने आवस्यकता औँल्याएको हो ।
तीन तहका सरकारबीच दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय सङ्घीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिनेलगायत विषयमा बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, श्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गरिनुपर्ने बताए । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनवटै तहका सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सबै तहका सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । ती जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौति छ”, अर्थमन्त्री महतले भने, “कतिपय विषयमा ऐन कानुन तर्जुमा भइनसकेकाले समस्या छ । कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी छन् । कतिपय हामी आफैँले सिर्जना गरेका समस्या छन् ।”
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पनि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री महतले बताए । “अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । तर अब हामीसँग विकल्प धेरै छैनन् । एउटा विकल्प भनेको अब हामीले साधारण खर्चलाई निर्ममतापूर्वक न्यून गर्नुपर्छ”, उनले भने, “तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ, यसबाट पछि हट्नसक्ने अवस्था छैन । यी बाहेक हामीले खर्च घटाउन सक्ने फर्निचर, गाडी, भ्रमण भत्तालगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थ मन्त्रालयले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछ ।” प्रदेश सरकारले पनि नयाँ सामान खरिद नगरेर अहिले उपलब्ध साधनस्रोतबाटै काम गर्न आग्रह गरे ।
तीनवटै तहमा विकास खर्च निकै कम हुनु पनि अहिलेको मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर पूँजीगत खर्च कम भइरहेको छ । यसलाई बढाउन खर्चको प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ”, अर्थमन्त्री महतले भने, “सीमित आयोजनामा हामीले खर्च गर्न सकेको भए यसको निश्चित प्रभाव देखिन्थ्यो । श्रोत नभएको आयोजनाले प्रभाव देखिँदैन, जनता पनि निराश हुन्छन् । यसले हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।”
विनियोजन कुशलता नरहेको पनि अर्थमन्त्री महतले स्वीकारे । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्नु हुँदैन । यी कुरालाई म कत्ति रोक्न सक्छु थाहा छैन । तर मेरो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको श्रोत सुनिश्चिता गरेर मात्र अगाडि बढाउँछौँ ।”
