१२ भदौ, काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भष्ट्राचारका मुद्दामा गम्भीर छानबिन हुनुपर्नेदेखि नागरिकका जनजीविकामा देखिएका समस्याका विषय उठेका छन् ।
वर्षायाममा हुने बाढीपहिरो तथा डुबानको समस्या र त्यसबाट प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, पशुचौपायामा देखिएको लम्पी स्कीन पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति, डेङ्गुलगायत रोगको नियन्त्रण, सडक तथा पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती लगायतका विषय संसद्मा उठेका हुन् । संसद्को आजको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले भारतसँगको सीमा नाकामा नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या उठाए ।
गएको हप्ता कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी र टनकपुर क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनमा जाँदा भारतीय सुरक्षा बलले पूर्व जानकारीबिना आएको भन्दै अवरोध गरेको उनले बताए । सीमाना मिचिँदा त्यस क्षेत्रका नेपाली पीडित भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी रहेको बताए । भष्ट्राचारका मुद्दामा सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने तथा डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन बिजुलीको बक्र्यौता उठाउन सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ढिलासुस्ती गरेको विषय पनि उनले संसद्मा उठाए ।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले नातागोता र परिवारवादले प्रशय पाउन नहुने बताए । भष्ट्राचार प्रकरणको प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको र केही शक्तिशाली व्यक्ति मुछिँदा उन्मुक्ति मिलिरहेको उनको आरोप थियो ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले केही समयअघि बाँके र बर्दियामा आएको बाढीबाट तीन जनाले ज्यान गुमाएको तथा एक हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको बताए । बाढीपहिरो र डुबानका समस्या पटक–पटक उठाउँदा पनि जिम्मेवार निकायको ध्यान जान नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि लाभग्राहीको सूची स्वतः नवीकरण हुनुपर्ने सांसद गौतमको माग छ ।
सांसद ठाकुरकुमार गैरेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण उपलब्ध नरहेको विषय पनि उनले उठाए । कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेमा सांसद गैरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भष्ट्राचारकाविरुद्ध प्रतिपक्षले संसद्मा सशक्त भूमिका निर्वाह गरे पनि सरकारले उल्टै कमजोर बनाउने खोजेको उनको आरोप छ ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले चर्को कर लगाए पनि सरकारले नागरिकलाई कुनै सेवा सुविधा दिन नसकेको विषय उठाए । स्थानीय तहले आफुखुसी कर लगाइरहेकाले केही ठाउँमा नागरिकले नै त्यसको विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्कीन रोग नियन्त्रणका लागि सरकार र मातहतका निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न नसहेको सांसद चौधरीले बताए । किसानलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पनि उनले सरकारसँग माग राखे ।
सांसद गङ्गाराम चौधरीले सरकारले धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोके पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको र किसान सधैँ पीडित भइरहेको बताए । मलखाद भन्दा ध्यानको मूल्य कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले मलको मूल्य घटाउन र धानको मूल्य बढाउन आग्रह गरे । धान खरिद–बिक्रीमा बिचौलिया लाग्ने र किसानलाई न्यून मूल्य तिरेर महँगोमा बेच्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
