२८ भदौं, काठमाडौं । सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको मिचिएको सीमाक्षेत्र स्पष्ट पार्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको मिचिएको सीमाक्षेत्र स्पष्ट पार्न आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवम् चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू गराउनू । विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमाक्षेत्रको स्पष्टता र सिमांकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले सिमांकन गरी विवाद समाधान गर्नू ।’
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
