९ असोज, बेइजिङ । नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विकास पूर्वाधार निर्माणलगायत द्विपक्षीय सहकार्य र साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ । चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
वक्तव्यमा दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी हितका लागि सहकार्य तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमाथि सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको र केही महत्वपूर्ण सहमति जुटेको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा नेपालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) को २०औँ राष्ट्रिय कंग्रेसको सफलताका लागि नेपालले बधाइ ज्ञापन गरेको छ । चीनले पछिल्ला वर्षहरुमा गरेको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रशंसा गर्दै नेपालले थप समृद्धिका लागि कामना गरेको छ ।
चिनियाँ पक्षले नेपालले गतवर्ष सम्पन्न गरेको तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछिको नयाँ सरकार गठनका लागि बधाई ज्ञापन गर्दै चाँडै विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सहमति तथा सम्बन्ध विकास र समृद्धिका लागि लामो समयको मित्रतासहितको रणनीतिक साझेदारीबारे दुवै पक्षले स्मरण गरेको छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कायम राख्ने, पारस्पारिक विश्वास अभिवृद्धि, दुई देशबीच सबै तहमा सहयोग आदान–प्रदान तथा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता दुवै देशले दोहो¥याएका छन् ।
सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सामना गर्दै आपसी सम्मान, समानता, ऐक्यवद्धता र पारस्पारिक सहयोगको भावनालाई दुवै देशले निरन्तरता दिँदै आएका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्ध फरक भौगोलिक आकार र सामाजिक प्रणाली भए पनि आपसी मैत्री उत्कृष्ट उदाहरणका रुपमा रहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त (पञ्चशील), संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र, दुई देशबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । दुई देशबीचको रणनीतिक सञ्चारलाई बलियो बनाउने, चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) मा सहकार्य गर्ने, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय चासोका साझा विषयमा समन्वय गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
नेपालले ‘एक चीन नीति’प्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । त्यस्तै, ताइवान चीनकै भू–भाग भएको नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । “नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ । तिब्बत चीनको आन्तरिक मामला रहेको र नेपाली भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता नेपाल जनाउँदछ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, चिनियाँ पक्षले मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र समावेशीताको सिद्धान्त र छिमेकमा मित्रता र साझेदारी कायम गर्ने नीतिप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ ।
‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क’भित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन ‘बिआरआई कार्यान्वयन योजना’ चाँडो टुग्याउने सहमति भएको छ । दुई देशको विकास रणनीतिअनुसार अनुभव आदानप्रदान गर्न पूर्वाधार सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता र लगानी जस्ता क्षेत्रको सहयोगलाई थप सुदृढ बनाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग र विद्युत् प्रसारणलाइनजस्ता क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गले पूर्वाधार सञ्जालमा दुवै देशले जोड दिएका छन् ।
संयुक्त रुपमा हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । वक्तव्यमा संयुक्त लगानीका परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकास आश्यकता पूर्ति गरेर सहजीकरण गर्ने चीनले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
लिजी–नेचुङ बन्दरगाह सञ्चालन र यात्रु सेवाका लागि झाङ्मु–खासा बन्दरगाह पुनः सञ्चालन गरिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । लिजी–नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि यथाशीघ्र सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । त्यस्तै, पुलान र जिलोङ बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । परम्परागत रुपमा सञ्चालन भइरहेका चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न पनि चीन सहमत भएको छ । चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई छिट्टै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भू–जडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी यसअघि हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्तावेजहरू कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । त्यस्तै, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मतको काम चाँडो सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ ।
दुई देशबीचको यातायात सञ्जाल बिस्तार गर्न टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन चाँडो टुङ्गाउन, काठमाडौँको दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् ।
जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ अन्तरदेशीय रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाउँदै चीन–नेपाल रेलवे सहयोगसम्बन्धी आठौं कार्यदलको बैठक यथाशक्य चाँडो गर्नेमा पनि नेपाल–चीनबीच सहमति भएको छ । चिनियाँ पक्ष नेपालमा रेलवेसँग सम्बन्धित तालिम दिन पनि तयार भएको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सहमतिको स्वागत गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालनमा आएकोमा सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । दुवै देशले आफ्ना हवाई सेवालाई थप विस्तार गर्ने र बजार आवश्यकताका आधारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप उडान गर्नेछन् । यसबाट पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धन र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन आयोजना, सीमापार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि थप सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको दोस्रो बैठकमार्फत ‘नेपाल–चाइना इलेक्ट्रिक पावर को–अपरेसन प्लान’लाई अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ ।
जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारणलाइन निर्माणको काम चाँडै शुरु गर्ने सहमति भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको ‘चीन–नेपाल संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र’मार्फत जलविद्युत, वायु, सौर्य र बायोमास ऊर्जाका साथै हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान तथा सहकार्य विस्तारमा काम गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपालको उत्तरी भेगका दुर्गम गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रबाट बिजुली आपूर्तिका लागि नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई चीनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अर्थतन्त्र विस्तार तथा व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी, कृषि, पर्यटन, उत्पादन क्षमता, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सहमत भएको उल्लेख छ ।
चीनमा हालै सम्पन्न व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी दोस्रो कार्यदल बैठकका उपलब्धीमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उक्त बैठकलाई कोशेढुङ्गाका रुपमा लिइएको छ । दुई देशबीचको व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी र भेदभावरहित व्यावसायिक वातावरण स्थापनाका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल–चीनबीचको ‘ट्रान्जिट प्रोटोकल’ अन्तर्गत चिनियाँ पारवहन सुविधा उपयोग गरी तेस्रो मुलुकबाट सन् २०२३ सेप्टेम्बर ७ मा ट्रान्जिट कार्गोको पहिलो ‘ब्याच’ नेपाल आइपुगेको थियो ।
चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क आयोजना विकास सम्झौतामा लगानी बोर्डको कार्यालय र ‘ल्हासा इकोनोमिक एण्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन इन्भेष्टमेण्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी’ दुवैले वार्ता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र जतिसक्दो चाँडो पीडीएमा हस्ताक्षर गर्ने र आयोजना निर्माणको काम जतिसक्दा चाँडो शुरु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको समीक्षा तथा परिमार्जन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्य समूहको स्थापनाका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०२३ अगस्टमा आयोजना हुने सातौँ ‘चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पो’मा नेपालको सहभागिताका लागि चीनले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, सन् २०२३ नोभेम्बरमा सांघाईमा आयोजना हुने छैटौँ ‘चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पोका लागि पनि चीनले नेपाललाई स्वागत गरेको छ ।
चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच भएको कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रको नवीकरणलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । यो समझदारीपत्रले दुई देशबीचको कृषि सहयोगको स्तरलाई उचाइमा पुर्याउने र नेपाल–चीन कृषि सहयोगसम्बन्धी चौथो संयुक्त आयोगको बैठक यथाशीघ्र आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । कृषि क्षेत्रमा थप सहकार्यका लागि कृषि औद्योगिक प्रदर्शनस्थल स्थापनाका लागि सकारात्मक छलफल भएको छ ।
नेपाली घाँस चीनमा निर्यात गर्ने र चीनमा औषधि उत्पादनका लागि जडिबुटी निर्यात गर्न दुई देशबीच सहमति भएको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दुवै पक्षले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालबाट मासुजन्य पदार्थ निर्यातका लागि चीनले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, नेपालबाट ‘सिट्रस फ्रुट’ निर्यातका लागि क्वारेन्टिन प्रयोगशाला स्थापना गर्न नेपाली पक्षलाई सहयोग गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ ।
नेपाली उत्पादन चीन निर्यातमा ९८ प्रतिशत वस्तुमा कर छुट दिएकोमा चिनियाँ पक्षप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाली उत्पादन आयातमा सहजीकरण, याक र च्याङग्राको नश्ल सुधारका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित ‘लाइटिङ अप द फ्युचर’ र ‘भाइब्रेन्ट फ्युचर’ कार्यक्रम शुरुवात भएकोमा दुवै पक्षबाट स्वागत गरिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीसँग मिलेर लड्नका लागि आपसी सहयोगको प्रशंसा गरेका छन् । चीनको सहयोगमा नेपालमा निजामती सेवा अस्पतालको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार भइ हस्तान्तरण भएकोमा नेपालले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । त्यस्तै, चिकित्सा क्षेत्रमा थप सुधारका लागि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चीनले गरेको सहयोगप्रति नेपालले प्रशंसा गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आपतकालीन व्यवस्थापन र विपद् रोकथाम, न्यूनीकरण र राहतमा सहयोग विस्तार गर्न थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन र ‘अर्थक्वेक मनिटरिङ नेटवर्क’ सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ । भूकम्पसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय ज्ञान र सूचना आदान–प्रदानका लागि सहमति भएको छ । नेपालमा विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणसम्बन्धी प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउन चीन सहमत भएको छ ।
नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि दुई देशबीच भएको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सहमति भएको छ । दुवै देशका गृह मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने विषयमा छलफल जारी राख्न पनि सहमति भएको छ । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी चीन–नेपाल सन्धि अनुमोदनलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि दुवै देश सहमत भएका छन् ।
