२३ असोज, काठमाडौं । सरकारले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।
यो संगै मालपोत ऐन सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्थामा अनुमति विपरीत घरजग्गाको कारोबार गरे कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ । अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था थपिएको छ ।
यसअघि त्यस्तो काममा संलग्नलाई १० लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव मात्रै थियो । घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था सरकारले तोकेको ठाँउमा मात्रै लागू हुनेछ । त्यहाँ पनि तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरुलाई मात्रै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।
