१ फागुन, ललितपुर । विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक मूलप्रवाहीकरण तथा जनचेतना अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापनलगायतका काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सामुदायिक रेडियो पछिल्लो समय आफ्नै अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत छन् ।
विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) ले आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका वक्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र त्यसको बढ्दो प्रयोगले सामुदायिक रेडियोले अस्तित्व सङ्कटको लडाईं लड्नुपरेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०४६ सालको परिवर्तनपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी शासन व्यवस्था स्थापनामा सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका बताए । पछिल्लो समय सामुदायिक रेडियोको व्यावसायिक विकास तथा दिगोपनमा चुनौती थपिएको उनले बताए । “एकै जिल्लामा धेरै रेडियो रहेका स्थापना भएका छन् । सामाजिक सञ्जालले रेडियो र टेलिभिजनको प्रयोग घटाएको छ जसका कारण उनीहरुको व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । रेडियोप्रतिको चाख पनि घट्दै गएको । विज्ञापन पाउन नसकिने अवस्था छ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।
सामुदायिक रेडियो सञ्चालकले व्यवसायको नवीकरण शुल्क र सलामी दस्तु छुट माग गरेकामा त्यसमा छुट दिन सकिने अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको अर्थमन्त्रीले बताए । “नवीकरण शुल्क धेरै छैन र त्यसमा पनि छुट दिँदा कस्ता व्यवसायलाई दिने कस्तालाई नदिने भन्ने हुन्छ । तर रोयल्टीमा राहत दिने भनेर मन्त्रालयले लेखेर पठाइसकेको छ”, अर्थमन्त्रीले भने, “रोयल्टीको विषय सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने हो । रेडियोलाई रोयल्टी छुट दिन सकिनेबारे अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पर्ने भए चाँडै आउँला ।” आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका रेडियोलाई संरक्षण गर्ने कुरामा राज्यले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसीले सामाजिक सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणमा रेडियोको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सूचनाप्रविधिको अहिलेको युगमा रेडियोलाई पनि प्रभावकारी बनाउन उनीहरुको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
“प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पछि सञ्चार क्षेत्रमा अकल्पनीय परिवर्तन भएको छ । सामाजिक सशक्तीकरणमा रेडियोको भूमिका अतुलनीय छ । भैँसी हराएकोदेखि तरकारीको बीउ कहाँ पाइन्छ भन्नेसम्मका सूचना रेडियोले स्थानीयस्तरका स्रोतालाई दिइरहेका छन”, उनले भने, “अब स्थानीयस्तरका समाचार कसरी बाहिर ल्याउने र राजनीतिक आबद्धताभन्दा बाहिर रहेर सामुदायिक रेडियो सञ्चालनको छुट्टै मोडल आवश्यक छ”, उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चार नीति ल्याएर सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गरेको र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । सञ्चारकर्मीको दुर्घटना बीमा, सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापनालगायत काम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि बढाएको उनले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सूचना प्रविधि र‘इन्टरनेट’मा आधारित सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र रेडियोलाई टिक्ने बनाइराख्न स्थानीयका अपेक्षा पूरा हुनेखालका सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक रेडियोको अवधारणा समाजको हितका लागि समाजबाटै सञ्चालित गर्ने भएकाले त्यो अवस्थाको सिर्जना गर्नसक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले अहिले सामुदायिक रेडियोले आफ्ना लक्षित श्रोता को हुन् भनेर पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताए । सामुदायिक रेडियोले स्थानीय विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले रेडियो उपकरण आयातमा कर छुट दिइनुपर्ने र रेडियोका लागि तोकिएको रोयल्टी हटाउनुपर्ने बताए ।
