१० चैत, कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘परागसेचक रणनीति’ निर्माण गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र लि–बर्डद्वारा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा संयुक्तरूपमा आयोजित दुईदिने कार्यशालामार्फत ‘परागसेचक रणनीति’ निर्माण गरिएको हो । आज सम्पन्न कार्यशालामा कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले रणनीति निर्माणले कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
उनले भने, “लि–बर्डसहित साझेदार निकाय, प्राध्यापक, विषय विज्ञ, कर्मचारीसहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा परागसेचक रणनीति बनेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यक्रम सरकारले बनाएर अगाडि बढ्छ ।” मानव जीवनका लागि कृषि अनिवार्य भएको जनाउँदै कृषिमन्त्री शर्माले रणनीतिले मौरीलगायत परागसेचकको संरक्षण र उत्पादनमा वृद्धि हुने बताए ।
मन्त्रालयका सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरेले रणनीतिले परागसेचक क्षेत्र, यसले विभिन्न बालीमा पुर्याएको योगदान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोगमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । “रणनीतिले अत्यधिक महत्व बोकेको छ”, उनले भने, “यसले यहाँको पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधता र बाली विविधिकरण गर्न तथा कीराजन्य परागसेचकको पालन तथा संरक्षणमा सहयोग पुग्ने सचिव घिमिरेले बताए ।
‘परागसेचक रणनीति’ निर्माणसँगै कर्णालीमा मौरी विकास कार्यालय स्थापनाका लागि आजै चार पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र हरिहर भवन ललितपुर, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरबीच कार्यालय स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
उक्त समझदारीपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा.नरहरिप्रसाद घिमिरे, व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रको तर्फबाट केन्द्र प्रमुख भोजराज सापकोटा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपकुलपति प्रा.डा.केशरसिंह राना, र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रा.डा.पुण्यप्रसाद रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा मौरी विकास कार्यालय स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानाको छनोट तथा जग्गा प्राप्तिलगायतका कार्यहरूमा पहल गर्नेछ ।
व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रले कार्यालय स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणलगायतका कार्यहरू गर्न र सङ्घीय सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले कार्यालयको जग्गा प्राप्तिका कार्यमा मन्त्रालयसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले विषयविज्ञ प्राध्यापकमार्फत भएका स्थानीय प्रजातिका मौरीसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका कार्यमा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नुका साथै विश्वविद्यालयमा परागसेचक ज्ञान डबली सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको छ ।
नेपालको कृषि प्रणालीमा दिगो परागसेचन व्यवस्थापन परियोजनाअन्तर्गत ‘परागसेचक रणनीति’ निर्माण कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय जीव विज्ञान विभाग काठमाडौँ, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय भरतपुर, ब्रिस्टोल विश्वविद्यालय, हर्ड इन्टरनेशनल र डार्विन इनिसियटिभलगायतका संस्था तथा मौरीपालक किसान, पर्यावरण तथा प्राणी विज्ञसहितका सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।
