६ चैत, काठमाडौँ । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज फेरी सुनुवाइ हुने भएको छ। तत्कालीन समयमा पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेको संवैधानिक पदाधिकारी अध्यादेशबाट कानुन विपरीत नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २०७७ पुसमा ३२ जना र २०७८ असारमा २० गरी ५२ जनालाई संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशको भरमा संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको, संसदीय सुनुवाइविना उनीहरूको नियुक्ति भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुँडाल, डा. मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २१ फागुनमा भएको सुनुवाइ नसकिए पछि हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । आज निवेदक स्वयम अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र उनको निवेदनमा वकालतनामा भरेका कानुन व्यवसायीहरूले नै निरन्तर बहस गर्नेछन् ।
