२१ कात्तिक, काठमाडौँ । सातैवटा प्रदेशका सासंदहरुले पाउदै गरेको स्वकिय सचिवको सुविधा सरकारले खारेज गरेको छ । सरकारले खर्च कटौती अन्र्तगत उक्त सुविधा खारेज गरेको हो ।
सरकारले गरेको यो निर्णय प्रति सघिय संसद् तथा सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
संघीय संसद्का ३३४ र सात प्रदेशका ५५० गरी ८८४ सांसदमध्ये सभामुख र अध्यक्ष गरी नौ जनाको सुविधा यथावत् राखिएको छ। बाँकी ८७५ सांसदका स्वकीय सचिव पद खारेज भएका हुन्।
