२४ पुस, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना निर्माणका लागि झण्डै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, सवारी साधनको खरिद तथा मर्मतमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र अन्य भौतिक सामग्रीको खरिद तथा मर्मतमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
समितिको अध्ययनले आन्दोलनका कारण देशभर कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको देखाएको छ। यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो।
कुल क्षतिमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ कुल क्षतिको ६६.५ प्रतिशत हिस्सा परेको छ।
रकमका आधारमा बागमती प्रदेशमा ५६ अर्ब २३ करोड, कोशीमा १० अर्ब २४ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, मधेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, सुदूरपश्चिममा २ अर्ब ४० करोड र कर्णालीमा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ भने करिब २,९९९ जनाको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमध्ये २,३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्।
भौतिक संरचनातर्फ कुल २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमा करिब ८० प्रतिशत सार्वजनिक भवन छन्। आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
