१५ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि इतिहासभरि हुँदै आएको विभेद र अन्यायलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले हालै स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मा यो महत्वपूर्ण निर्णय समावेश गरेको हो।
सरकारको निर्णयअनुसार राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट दलित समुदायमाथि भएका विभेदलाई स्वीकार गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार पारिनेछ। यसलाई नेपालको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा समेत हेरिएको छ।
विश्वका विभिन्न देशहरूले विगतमा गरेका क्षमायाचनाका अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा लिइएको छ। अष्ट्रेलिया ले ‘स्टोलन जेनेरेसन’ नीतिबाट आदिवासी समुदायमाथि भएको अन्यायका लागि सन् २००८ मा औपचारिक माफी मागेको थियो। त्यस्तै, नेल्सन मण्डेला को नेतृत्वमा दक्षिण अफ्रिका मा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गरी रंगभेदपछिको समाजलाई एकताबद्ध बनाइएको थियो।
त्यसैगरी, अमेरिका ले दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानी मूलका नागरिकमाथि गरिएको अन्यायका लागि सन् १९८८ मा क्षमायाचना गर्दै क्षतिपूर्ति दिएको थियो भने क्यानडा र जर्मनी ले पनि आफ्ना ऐतिहासिक गल्तीहरू स्वीकार्दै माफी मागेका उदाहरणहरू छन्।
नेपालमा भने दलित समुदायले शताब्दीयौँदेखि छुवाछुत, सामाजिक बहिष्करण र अवसरबाट वञ्चित हुनेजस्ता संरचनात्मक विभेद भोग्दै आएका छन्। वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले जातीय विभेदलाई कानुनी मान्यता दिएको इतिहासले यो अन्यायलाई अझ संस्थागत बनाएको थियो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार राज्यले यस्तो औपचारिक क्षमायाचना गर्नु केवल प्रतीकात्मक कदम मात्र नभई सामाजिक मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो। तर, क्षमायाचनासँगै भूमि, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक सशक्तीकरणका ठोस कार्यक्रम ल्याइएन भने यो निर्णय ‘कर्मकाण्ड’मै सीमित हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
सरकारको यो पहलले देशमा भावनात्मक एकता र सामाजिक न्यायको नयाँ आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो घोषणा व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ।
