१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई काम सम्पन्न नभएसम्म सरुवा नगर्ने नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ। ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो।
सरकारले आयोजना कार्यान्वयनलाई लक्ष्यकेन्द्रित ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। समयमै गुणस्तरीय रूपमा आयोजना सम्पन्न गराउने उद्देश्यले जिम्मेवार अधिकारीहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा आयोजनाको वर्गीकरण गर्दै कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वयलाई मजबुत बनाइने उल्लेख छ। पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी नीति, योजना, स्रोत परिचालन र बजेट विनियोजनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने सरकारको योजना छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि नतिजामुखी र समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अध्ययन, आवश्यकता र स्रोत सुनिश्चितता बिना पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ।
यातायात पूर्वाधार विकासअन्तर्गत राजमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकीकृत गर्दै मल्टिमोडल यातायात प्रणाली विकास गरिनेछ। देशको प्रमुख सडक सञ्जाललाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाइने योजना अघि सारिएको छ।
यसैक्रममा महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हाइवेमा स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग पहुँच विस्तार गर्ने तथा चीनसँगको पारवहन तथा व्यापार सम्झौताअनुसार बन्दरगाह उपयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुदृढ गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।
उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने, जलवायु परिवर्तन अनुकूल पूर्वाधार विकास गरिने तथा प्राकृतिक वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, मर्यादित र दुर्घटनारहित बनाउन प्रविधि, स्रोत साधन र जनशक्ति विकासमा जोड दिइने सरकारको भनाइ छ।
