२१ वैशाख, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगर ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बसेको सुकुमवासी बस्ती हटाउन स्थानीय प्रशासन र महानगरपालिकासँग सहयोग मागेको छ।
अदालतले विराटनगर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पत्र लेख्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरेको हो।
मुख्य बजार नजिकै विराटनगर–४ (साविक कञ्चनवारी गाविस–३ ‘क’) मा रहेको अदालतको नाममा दर्ता एक बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गामा करिब ४३ सुकुमवासी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्।
अदालतका उप–रजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलका अनुसार वैशाख १४ गते नै दुवै निकायलाई पत्र पठाइएको हो। पत्रमा उक्त क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा घर–टहरा बनाएर जग्गा अतिक्रमण गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
नापी कार्यालय मोरङको सहयोगमा जग्गाको सिमाना छुट्याएर पोल गाड्ने काम समेत पूरा भइसकेको बताइएको छ।
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर छेउमा पर्ने सो क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सुकुमवासी बस्ती रहँदै आएको छ। अदालतले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासनसँग औपचारिक सहयोग मागेसँगै बस्ती हटाउने प्रक्रिया सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
