२२ वैशाख, काठमाडौं । चामल लगायत खाद्यान्नमा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएको भन्दै दायर गरिएको मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता हुन सकेन। अदालतका स्रेस्तेदार शिशिर लामिछानेले उक्त मुद्दा दरपीठ गर्दै दर्ता गर्न इन्कार गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट चामल आयात र वितरण अघि अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए। तर स्रेस्तेदारले यस विषयमा अन्तिम निर्णय इजलासबाट हुन सक्ने भन्दै प्रारम्भिक चरणमै मुद्दा दर्ता नगर्ने आदेश दिएका हुन्।
निवेदनमा नेपालमा आयात हुने चामलमा उच्च मात्रामा विषादी अवशेष भेटिएको दाबी गरिएको थियो। प्रोग्रेसिभ सस्टेनेबल डेभलपर्सले गरेको अध्ययनअनुसार परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये करिब ८३ प्रतिशतमा विषादीको अवशेष भेटिएको उल्लेख छ।
उक्त अध्ययनले अधिकांश नमुनामा एकभन्दा बढी प्रकारका विषादी प्रयोग भएको देखाएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोगको जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
मुद्दामा बजार अनुगमनको दायरा विस्तार, खाद्यान्नको नियमित परीक्षण, तथा सम्बन्धित निकायहरूबाट विषादी प्रयोग र आयातसम्बन्धी विवरण झिकाउन आदेश दिन माग गरिएको थियो। साथै स्थानीय तहहरूलाई नमुना संकलन र परीक्षणका लागि सक्रिय गराउनुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको थियो।
उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि सामूहिक रूपमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर परेको दाबी गर्दै दायर गरिएको यो पहिलो मुद्दा भए पनि अदालतले प्रारम्भिक चरणमै दर्ता नगरेपछि यसको कानुनी प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
