५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा भाडासम्बन्धी पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्दै २०७९ सालपछि बढेको भाडा मात्रै असुल गर्न सकिने फैसला गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूको बिजुली र पानीको लाइन काट्ने क्रम भने रोकेको छैन।
बिहीबार मात्रै थप २१ उद्योगको बिजुली र पानीको लाइन काटिएको छ। यससँगै विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा अझै ६८ उद्योग सेवा विच्छेदको अवस्थामा रहेका छन्।
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष एजाज अहमदले उद्योगहरूलाई कुनै लिखित सूचना नदिई लाइन काटिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार अदालतको फैसलाअनुसार पहिले उद्योगहरूको वास्तविक बक्यौता निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पुरानै भाडा तिर्न दबाब दिइएको छ।
यद्यपि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बक्यौता नतिर्ने उद्योगको मात्रै लाइन काटिएको दाबी गरेको छ। लिमिटेडका अनुसार बिहीबार मात्रै ३ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठेको छ भने हालसम्म ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल भइसकेको छ।
देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमा जग्गा भाडा विवादलाई लिएर सुरु भएको यो विवाद अदालतको पछिल्लो फैसलापछि पनि समाधान हुन नसक्दा उद्योगी र व्यवस्थापनबीचको तनाव अझै कायम रहेको छ।
