२३ असार, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौज्दातमा रहेका राहदानी सकिनुअघि नयाँ प्रणाली लागू गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने भएकाले हालको स्टक घटेपछि मात्रै पूर्ण रूपमा नयाँ प्रक्रिया कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकार परिवर्तन हुँदा करिब साढे २ लाख राहदानी मौज्दात रहेको जानकारी दिए। ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्दा करिब २५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति हुने भएकाले तत्काल प्रणाली परिवर्तन नगरिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालका अनुसार आगामी सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु हुनेछ। यद्यपि, नयाँ कम्पनीसँग गत वर्ष नै ठेक्का सम्झौता भए पनि कानुनी र प्राविधिक कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए।
नयाँ प्रणाली लागू गर्नुअघि करिब एक करोड नेपाली नागरिकको डिजिटल विवरण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन राहदानी सेवा प्रभावित हुने जनाइएको छ। तयारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म नयाँ राहदानी आवेदन लिन रोकिएको छ भने त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पनि दुई दिन सेवा प्रभावित हुनेछ।
मन्त्री खनालले नयाँ प्रणाली लागू भएपछि पहिलो तीन महिनालाई ‘स्थिरीकरण अवधि’का रूपमा राखिएको जानकारी दिँदै सम्भावित प्राविधिक समस्या समाधानका लागि प्राविधिक टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको बताए। साथै, राहदानी छपाइसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सरकार भने सम्झौताअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
