२३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि उपलब्ध हुने कर्जाको सीमा बढाउने भएको छ। नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
हाल विद्युतीय तथा निजी प्रयोजनका अन्य सवारीसाधन खरिद गर्दा सवारीको मूल्यको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकबाट कर्जा लिन पाइने व्यवस्था छ। नयाँ नीतिअनुसार ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा यो सीमा बढाएर खरिद प्रक्रिया सहज बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै, जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायले क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानीका साधन प्रतिस्थापन गर्न कर्जा लिँदा भने ८० प्रतिशतसम्म कर्जा–मूल्य अनुपात कायम गर्न सकिने व्यवस्था यथावत रहने उल्लेख गरिएको छ।
