३१ असार, काठमाडौं । भूमिहीन तथा सुकुमवासी नागरिकको आवास, मानव अधिकार र पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। कांग्रेस सांसद भीष्मराज आङदेम्बेको नेतृत्वमा दर्ता भएको प्रस्तावमा सरकारको पछिल्लो बस्ती हटाउने अभियानले नागरिकको संवैधानिक अधिकार प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ।
प्रस्तावमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, उपयुक्त आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने दायित्व राज्यको भए पनि पर्याप्त तयारी, परामर्श र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजनाबिनै बस्ती हटाइएको कांग्रेसको आरोप छ।
कांग्रेसका अनुसार वैशाख महिनामा गरिएको बस्ती हटाउने अभियानका कारण हजारौं नागरिक विस्थापित भए। अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारले स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सेवा, पर्याप्त आवास, सरसफाइ र आधारभूत सुविधाको अभाव झेल्नुपरेको संसदीय अनुगमनबाट देखिएको दाबी गरिएको छ। एउटै कोठामा धेरै परिवार बस्न बाध्य भएको, बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको तथा गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीले आवश्यक सेवा नपाएको विषय पनि प्रस्तावमा उठाइएको छ।
यससँगै राहत वितरण र होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। विस्थापनका कारण मानसिक तनाव, शंकास्पद मृत्यु तथा आत्महत्याका घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
कांग्रेसले सरकारसँग सात बुँदे माग अघि सारेको छ। जसमा विस्थापित परिवारको प्रमाणित तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने, सुरक्षित अस्थायी आवास र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्ने, खाद्य तथा स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गर्ने, बालबालिकाको शिक्षा र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन जोगाउने, क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनर्स्थापना योजना लागू गर्ने, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी थप बस्ती नहटाउने तथा वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासीलाई समयसीमाभित्र लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग समावेश छन्।
कांग्रेसले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या राजनीतिक विवादको विषय नभई राष्ट्रिय दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र सम्बन्धित समुदायबीच सहकार्य गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यस सन्दर्भमा सात वटा काम तत्काल गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको छ ।
१. एकीकृत तथ्यांक र गुनासो सुनुवाइ : विस्थापित, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका, राहत पाएका वा नपाएका तथा सम्पर्कविहीन परिवारको प्रमाणित तथ्याङ्क सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी प्रत्येक केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न हेल्प डेस्क स्थापना गरियोस्।
२. सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा : स्थायी पुनर्स्थापना नभएसम्म विपद् जोखिमरहित स्थानमा पर्याप्त कोठा, स्वच्छ पानी, विद्युत्, शौचालय, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षासहितको मानवीय आवास उपलब्ध गराइयोस् ।
३. खाद्य, स्वास्थ्य र विशेष संरक्षण : खाना बन्द गर्ने कार्य रोक्दै गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी र दीर्घरोगीलाई पौष्टिक खाना, नि:शुल्क औषधि, मातृशिशु सेवा, एम्बुलेन्स र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस् ।
४. शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरता : प्रभावित बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न नि:शुल्क यातायात, नष्ट भएका शैक्षिक सामग्रीको प्रतिस्थापन र परीक्षा तथा उपस्थितिमा सहुलियत दिइयोस्; साथै प्रभावित परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस्।
५. क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनर्स्थापना : डोजर, स्थानान्तरण वा बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी वास्तविक क्षतिपूर्ति दिइयोस् र प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, भाडा सहायता वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याइयोस्।
६. जबर्जस्ती निष्कासन रोक र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन : वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताबिना थप बस्ती नभत्काइयोस्; सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संविधानको धारा ४०(५) र (६) अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराइयोस्।
७. छिटो लालपुर्जा वितरण: सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरियोस् ।
