२३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ मौद्रिक नीतिअन्तर्गत गरिएको यो व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ प्रणालीको तरलता सन्तुलनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रा खरिदबाट बजारमा आउने तरलताको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यसले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न नयाँ विकल्प उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ।
यससँगै केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’को व्यवस्था पनि लागू गर्ने भएको छ। विदेशी मुद्रा खरिद वा बिक्री गर्दा बजारमा रुपैयाँको आपूर्ति अत्यधिक बढ्न वा घट्न नदिन यो प्रणाली प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सामान्यतया केन्द्रीय बैंकले विनिमय दर स्थिर राख्न विदेशी मुद्रा बजारमा हस्तक्षेप गर्दा मुद्रा आपूर्तिमा असर पर्न सक्छ, जसले मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम रहन्छ। ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’मार्फत भने त्यस्तो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिन्छ।
हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले आवश्यक पर्दा विदेशी मुद्रामै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अपनाएर बजारमा रुपैयाँको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
