२४ असार, काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थालाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन नयाँ नियमावली स्वीकृत गरेको छ। अब कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने प्रत्येक शाखाका लागि पनि उही रकम अनिवार्य हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीअनुसार विदेश अध्ययनका लागि गलत परामर्शका कारण विद्यार्थी अलपत्र परे, अवैध कलेजमा भर्ना भए वा ठगीमा परेमा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियम उल्लंघन, आर्थिक अपारदर्शिता, नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन, वा सरकारले अनुमति नदिएका मुलुकमा विद्यार्थी पठाएमा संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द हुने र धरौटी जफत गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थामार्फत वैदेशिक अध्ययनमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्दै विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
