३१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही तत्कालका लागि रोक्न फेरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई छानबिनसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
यसअघि सर्वोच्चले गत शुक्रबार पनि आयोगको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर आदेश स्पष्ट नभएको भन्दै आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। यही सूचनाविरुद्ध नयाँ रिट दायर भएपछि अदालतले आयोगको पछिल्लो सूचनालाई समेत लक्षित गर्दै थप स्पष्ट आदेश जारी गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार सर्वोच्चले आयोगको पछिल्लो सूचना बदरको मागमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सबै काम तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अन्तरिम आदेश जारी भएको जानकारी प्राप्त भए पनि आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि मात्रै विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुने बताएका छन्।
यसअघि बुधबार पनि सर्वोच्चले पूर्वन्यायाधीशहरूको अर्को रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। लगातार तेस्रो पटक सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
