–समाचार टिप्पणी
काठमाण्डौ । मुलुक यसबेला असाध्यै संवेदनशील घडीबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको मुद्धा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । निकै लामो कसरतपछि नेपालले आफैं नयाँ संविधान निर्माण त गर्यो तर कार्यान्वयनको तहमा देखिन थालेका समस्याहरुका कारण आशंकाका बादलहरु समेत मडारिन थालेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला संविधान संशोधनको मुद्धा सतहमा आएको छ । नयाँ संविधान जारी भएयता मुलुकमा तीनवटा सरकारहरु निर्माण भए । स्व.सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहँदै निर्माण भएको नयाँ संविधान केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वले समेत कार्यान्वयनको अभ्यास गरिसकेका छन् । यद्यपि, प्रचण्ड संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेका छन् । उनले यसबेला संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दापनि राज्यपुर्नसंरचनाको मुद्धालाई अघि सारेर संविधान संशोधनको तयारीमा लागेको देखिन्छ । संघीयताको सवालमा कुरा नमिल्दा आ–आफ्नै खालका तर्कहरु अघि आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भर्खरै तीनवटा राजनीतिक विकल्पहरु अघि सारेका छन् । उनले सारेका विकल्पहरुमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्धाका रुपमा अघि आएको ५ र ६ नम्बर प्रदेशलाई विशेष ढंगले अघि सारेका छन् । उनले ५ र ६ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर ८ औं नम्बर प्रदेश निर्माण गर्ने अवधारणा अघि ल्याएका छन् । सो अवधारणका बारेमा तत्काल चर्को प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा देखिएका यी विवाद सामान्य ढंगले समाधान हुने छाँटकाँट देखिदैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालको सो प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरिसकेका छन् । कांग्रेसले भने प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । यद्यपि, कांग्रेसले भने पूरानै संरचनामा भएपनि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिरहेको छ ।
एमाले के चाहान्छ ?
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको विवाद टुंग्याउन विकल्पहरु अघि सारेलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओली ५ र ६ नम्बर प्रदेश टुक्राएर ८ औं नम्बर प्रदेश बनाउने प्रस्ताव अघि सारेलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उक्त प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ल्याएको यो प्रस्ताव कसैको स्वार्थमा अघि सारिएको उनको टिप्पणी छ । ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावलाई इन्कार गर्नुको अर्कोे भित्री कारण पार्टीगत रणनीति पनि हुनसक्ने धेरैको आंकलन छ ।
एमालेले यसबेला दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षीको रुपमा सहयोग गरेको देखाउँदै माओवादी कांग्रेसबीचको गठबन्धनलाई भत्काउने कोशिस गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, राज्य पुर्नसंरचनाको मुद्धामा भने एमालेले यसअघि पनि अहिले राखेका अडानहरु राख्दै आएको देखिन्छ ।
शनिबार मध्यपश्चिमको एउटा कार्यक्रममा पुगेर ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले राखेका तीन विकल्पमध्ये प्रदेश टुक्राएर आठौं प्रदेश बनाउने भन्ने प्रस्ताव कसैको लहडमा अघि ल्याइएको उनको आरोप थियो ।
उनले मधेसी मोर्चालाई फकाउने निहुँमा ल्याइएको सो मुद्धाका बारेमा शीर्ष तहमा कुनै छलफल नगरिएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री दाहालले ल्याउन लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।
उनले अहिलेकै स्थितिमा ल्याउन लागेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन नहुने घोषणा समेत गरे । शनिबार एक कार्यक्रममार्फत मोर्चाको आफ्नो पछिल्लो अवधारणा समेत सुनाउँदै उनले १० प्रदेश बनाउने पर्ने अवधारणा अघि सारेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले र मधेसी मोर्चा बीचको तानातानमा पर्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।
कांग्रेस के चाहान्छ ?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक रंगमञ्चमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो तर उ यसबेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको गठबन्धनमा मात्र सिमिति रहेको देखिन्छ । ठूलो दल भएपनि उ आफुभन्दा साना दलहरुको पछि–पछि हिड्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि, पछिल्ला राजनीतिक चरणहरुमा भएका सम्झौताहरु अनुसार कांग्रेसको रोलक्रम प्रचण्डपछि सरकारमा जाने भन्ने छ । त्यसकारण पनि कांग्रेस यसबेला त्यति धेरै उग्र रुपमा प्रस्तुत भएको छैन ।
सभापति देउवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा समेत संसदमा मध्यमार्गी धारमा देखिएका थिए । नेपाली कांग्रेस चैत्रसम्म प्रचण्डलाई चलाउने पक्षमा देखिदैन । सरकार गठबन्धनमा रहेकोले पनि उ पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ ।
शान्ति–सम्झौता भएको दश वर्ष पुग्यो के भयो प्रगति ?
मुलुकको एकदशक लामो शसस्त्र द्धन्द्धको व्यवस्थापन हुँदै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको आइतबार दश वर्ष पुगेको छ । स्व. गिरिजा प्रसाद कोइराला र प्रचण्ड यो प्रक्रियाको सतहमा देखिएका नेताहरु हुन् । कोइरालाले छाडेर गएको कार्यभार प्रचण्डका अतिरिक्त अन्य नेताहरुको काँधमा आएको छ । तर भनेजस्तो गरी शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
साठी दिनमै सक्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाको काम एक दशकसम्ममा पनि नसक्नु राम्रो कुरा होइन । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरुले विश्वलाई एउटा नयाँ उदाहरण त दिन खोजे तर उनीहरुको गतिले अग्रगति लिन नसक्दा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश निकै पेचिलो ढंगबाट गुज्रिरहेको छ । यसका लागि सबै दल र शीर्ष नेताहरु गम्भीर हुन जरुरी छ ।
