राजनीति

अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमालेका वरिष्ठ नेताले गरे यस्तो खुलासा

काठमाण्डौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले एमाले र माओवादी केन्द्रवीच एकता र सरकार गठनबारे आन्तरिक छलफल सुरु भैरहेकोले सहमतिमै सबै कुरा टुंगो लगाउने विश्वास दिलाए ।

उनले भने, ‘दुवै पार्टीका नेताहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमध्य एउटालाई प्रधानमन्त्री र अर्कोलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी एकता हुन्छ ।’

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले पार्टी एकता र सरकार गठनबारे दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु बसेर छलफल अघि बढाईसकेको सुनाए । उनले थपे, ‘हामी अहिले दुई वटा पार्टीहरुलाई एउटै बनाउने भनेर एकता प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं, अबको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्ने संभावना बढि छ, हामी बैठकहरु बसिरहेका छौं, संयोजन समिति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौं, एकता गर्दा हामी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका पार्टी कमिटिलाई समायोजन गरेर जान्छौं ।’

उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै नेताहरुलाई आपसी मेलका आधारमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको भूमिका उचित किसिमबाट दिएर सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाए ।

उनले थपे, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीमा जसको नाम आएको छ, उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिऔं, दुवै नेताहरुलार्इ सन्तुलनमा राखेर हामी अघि बढ्छौं ।’

रावलले सरकार निर्माणका प्रक्रियापनि दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरु एक ठाउँमा बसेर तय गर्ने सुनाए । उनले थपे, ‘जनताका ईच्छा र आकांक्षा पूरा गर्नेगरि हामी अघि बढ्छौं । अबको एउटै उद्देश्य भनेको विकास र समृद्धि हो ।’

उनले सबै राजनीतिक दलहरुले सुझबुझका साथ नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, लोकतान्त्रिक मान्यता र मुल्यलाई बलियो बनाउने दिशातर्फ उन्मुख हुनु अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो देश, जनता र हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीको हितमा छ, तर यस प्रसंगमा केही समय यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी आफ्ना कुराहरु ल्याईरहनुभएको छ, ती कुराहरु ताजा जनादेशसम्मत् छैनन, र नेपालको संविधान निर्माण गर्दा हामीले जे सहमति गरेका थियौं, त्यो सहमतिको विपरित छ ।’

सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि अहिले सरकारले राजनीतिक सहमति विपरित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबारे कुरा गर्नु अत्यन्तै अनुचित कुरा भएको उनको आरोप थियो । ‘लोकतन्त्रमा यो स्पष्ट कुरा हो कि ताजा जनादेशबाट कुनै पनि राजनीतिक दल पराजित भैसकेपछि, प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहने यो लोकतान्त्रिक परिपाटी नै होईन, यो संस्कार पनि होईन, सामान्यतय प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने स्थापित मान्यता हो ।’

नयाँ सरकार गठनको लागि प्रधानमन्त्री देउवाले मार्गप्रशस्त नगर्दा नेपाली कांग्रेस र स्वयम् देउवाको पनि लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताप्रतिको निष्ठालाई कमजोर बनाउने काम भैरहेको उनको गुनासो थियो ।

रावलले थपे,‘जहाँसम्म राष्ट्रिय सभासम्बन्धीको अध्यादेशको कुरा छ, यो निर्वाचनको बारेमा संविधानको कुनै धारामा पनि एकल संक्रमणीय व्यवस्था छ भनेर लेखिएको छैन, त्यहाँ त बरु निर्वाचन हुने कुरामात्रै लेखिएको छ, त्यो निर्वाचन गर्दा बहुमतको आधारमा गर्ने भनेर संविधान लेखनको बखतमा सहमति भएको कुरा हो नि ।’

राष्ट्रिय सभामा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुने हो कि होइन भनेर हामीले हेरेको भनेर कांग्रेसले तर्क गर्नुपनि गलत भएको उनको आरोप थियो । उनले थपे,‘राष्ट्रिय सभामा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, दलित लगायतको प्रतिनिधित्व के हुने ? कसरी हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छ, सबै राजनीतिक दलहरुले तदअनुरुप उम्मेद्धवारी दिनुपर्छ, त्यसरी मोटामोटी अहिले हिसाब हेर्ने हो भने महिलाहरुको उपस्थिति ३७ प्रतिशत हुन्छ ।’ उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको ३३ प्रतिशत छुट्टाछुट्टै कुरा भएको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले देउवाले नयाँ सरकार नै गठन हुन दिन्न भनेर लागे त्यतिवेला देश, जनता र पार्टीले सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्दै कडा चेतावनी दिए । निर्वाचनमा पराजय हुने देखेपछि कांग्रेसले यस्तो दुराशय देखाएको उनको आरोप थियो । उनले थपे,‘छलछाम, षडयन्त्र कांग्रेसमा देखियो, यो अध्यादेशबाट प्रष्ट भैसक्यो, यो पनि प्रपञ्चको एउटा अंगजस्तो देखियो ।’

प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाएपछि नयाँ सरकार गठन हुने उनले विश्वास दिलाए । रावलले थपे, ‘प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न वा प्रधानमन्त्री चयन हुन कसैले रोक्न सक्दैन् ।’

आफूहरु सरकार गठनको लागि नआत्तिएको समेत स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हामी आँत्तिएका पनि छैनौं, हतार गरेका पनि छैनौं, कुरो के मात्रै हो भने जब सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन मिल्दैन, उहाँले दबाब दिनुभएको कारणले तपाईले गरेका कामहरु यसरी गलत छ है भनेर हामीले बोलेका हौं। नयाँ सरकार गठन गर्ने र मार्गप्रशस्त गर्ने कुरामा लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार नै जानुपर्छ भनेको हो ।’