काठमाण्डौ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गर्नेले सडकमा सुतेर सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गरेकाले प्रहरीले बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिदै उनले पानी प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्दा पनि भीड सडकमै रहेकाले सामान्य बल प्रयोग गरी चार जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएरपछि छोडिएको बताए । “नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो, कानून विपरीत बल प्रयोग भए नभएको छानबिनबाट अवगत हुनेछ, प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएकामा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु”, गृहमन्त्री थापाले भने ।
उनको जवाफपछि प्रश्न गर्दै सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रकाश पन्थ र रमेशप्रसाद यादवले गृहमन्त्रीको जवाफ तयारी जस्तो देखिएको र छानबिन समिति गठन गरिएको छ छैन स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । सरकारको संयमता नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले दमन गर्ने हो भने राजतन्त्र र गणतन्त्रमा के फरक छ भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।
सांसदका प्रश्नको जवाफ दिर्दै गृहमन्त्री थापाले दोषी देखिने प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए । सडक अवरुद्ध गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार नभएको र प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्नु शान्तिपूर्ण नहुने उनले बताए । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई दमन, हस्तक्षेप नगरी संरक्षण नै गर्ने गरिएको गृहमन्त्री थापाले सुनाए ।
‘बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्ने थियो’
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बजेट महत्वकांक्षी र वितरणमुखी भएको भन्दै टप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डले बजेटले धेरै गर्न खोजेपनि कार्यान्वयन सम्भव नुहेन टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार बजेटले महत्वकांक्षी नभई उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने थियो । सांसद नन्दा चपाँई ज्येष्ठ नागरिक मात्र नभई, बालबालिकाको पनि संरक्षण गर्ने गरी सरकारले ल्याएको बजेट उत्कृष्ट भएको टिप्पणी गरे। कर्णाली प्रदेशका ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धाभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ बनाउनुपर्ने मागसमेत गरे । सांसद दीपा गुरुङले समाजवादी उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ बजेटले ध्यान दिनुका साथै युवा तथा रोजगारलाई समेत बजेटले ध्यान दिनु सकारात्मक भएको बताईन् ।
सांसद धनकुमारी खतिवडाले बजेटको उद्देश्य प्रस्ट नभएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुसार हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने विषय बजेटमा समावेश गराउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । सांसद यूटोल तामाङले समाजलाई ध्यान दिए पनि समानतालाई ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गरे ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आव २०७६÷७७ को बजेटमा भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायत महिला तथा गरीब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।
सांसद नरपति लोहारले बजेटले दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने विषयलाई सम्बोधन गरेकाले दलित समुदायलाई उत्साही बनाएको उल्लेख गरे ।
संविधानको मौलिक हकमा दलितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास र परम्परागत सीप विकास गर्ने भनिएको छ । बजेटमा मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, सुकुम्वासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गर्नुका साथै लामो समयदेखिको सामाजिक कलङ्कबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाको बसोबास कार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।
