१५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य सस्थामा जान नसक्ने एवं पहुँच नै नपुग्ने विपन्न, अपाङ्ग र सिमान्तकृत समुदायलाई घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का परामर्श सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारीः प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको थियो । विशेष गरी महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने ध्येयले विसं २०७७ वैशाखदेखि सो निर्देशिका कार्यान्वयमा आएको थियो । निर्देशिका अनुसार ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा प्रदान गर्न थालिएको हो । मन्त्रालय र नेपाल परिवार नियोजन सङ्घद्वारा सञ्चालित ‘हट लाइन टेलिफोन सेवा’मा आएका मागका आधारमा ती क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीले सेवाग्राहीका घरघरमा सेवा पु¥याउँदै आएका छन् ।
यसबाट विशेष गरी परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न र सुरक्षित गर्भपतनलाई निरन्तरता दिन काशेढुङ्गाको काम गरेको सेवा प्रदायकको दाबी छ । अहिले पनि ती सेवा जारी नै रहेको बताइएको छ ।
परिवार कल्याण महाशाखा, परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्यालले भने, “महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा केही असर पुगेको भए पनि अहिले पूर्ववत् सेवा सञ्चालन भइराखेका छन् ।” उनका अनुसार महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर गरेमा खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घट्ने जनाइएको छ । मातृ तथा बालमृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनका सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६–२०२१) ले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १२५ र दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । ती लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई चुनौती छ ।
तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा
निर्देशिकाले पहिलो पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले हालै सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि ५३० स्वास्थ्य सस्था सूचीकृत भएका छन् भने त्यहाँ कार्यरत तीन हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । दश हप्ताभित्रको गर्भका लागि ‘मिफेप्रिस्टिन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा .(एमए) प्रदान गरिन्छ भने १० हप्तामाथिका लागि क्लिनिक सेवा प्रदान गरिन्छ । महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या ८५ हजार ४९२ रहेकामध्ये २० वर्ष मुनिका सङ्ख्या आठ हजार २२३ रहको थियो । लकडाउनका अवधिमा २२ हजार ७६९ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका र तीमध्ये २० वर्षमुनिका दुई हजार २२१ रहेको जनाइएको छ ।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि अग्रणी गैरसरकारी सस्था नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले महामारीका समयमा आफ्ना सेवालाई निरन्तर दिँदै आएको छ । सङ्घका वरिष्ठ पैरवी अधिकृत जमुना सिटौला भन्छन्, “स्वास्थ्य संस्थामा आउन नसक्ने एवं पहुँच नै नपुग्ने विपन्न, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई घरघरमा नै आवश्यक सेवा सञ्चालित छ । ती सेवामा विशेष गरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का साधन वितरण र आवश्यक परामर्श छन् ।”
उनका अनुसार सङ्घद्वारा सञ्चालित ‘हटलाइन टेलिफोन’मा सेवाग्राहीले माग गरेका सेवालाई सङ्घका समुदायमा कार्यरत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले सेवा पु¥याउँदै आएका छन् । सन् २०२० मा सङ्घले ३३ लाख ६० हजारलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा दिएको थियो । तीमध्ये ३३ हजार अनिच्छित गर्भ रोकिएको जनाइएको छ । सेवाग्राहीमध्ये ९० सीमान्तकृत र ३० प्रतिशत किशोरकिशोरी थिए । परिवार नियोजनको राष्ट्रिय कार्यक्रममा सङ्घको योगदान २० र सुरक्षित गर्भपतन सेवामा १७ प्रतिशत भन्दामाथि छ ।
सङ्घले आफ्ना परिवार नियोजन सेवा क्लिनका सुरक्षित गर्भपतनका लागि औषधि र क्लिनिकल दुवै सेवा प्रदान गरिराखेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकृष्ण फुयाँल भन्छन्, “महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न केही अप्ठ्यारो भएको हो । पछिल्लो दिनमा सेवा सुरु भएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ ।”
विज्ञका अनुसार जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिन्छ । कृपाका एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिकरुपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचिकृत संस्थामार्फत हुन्छ । अर्कोतर्फ परिवार नियोजन सेवाको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२.८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३.७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
परिवार नियोजनका अस्थायी आधुनिक पाँच प्रकारका साधन (ढाल, पिल्स, डिपो, इन्प्लान्ट र आइयुसिडी)को प्रयोगदर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्यरूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले समस्या देखिएको छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा)का सहनिर्देशक डा महेश पुरी भन्छन्, “महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भ धारणा बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यस गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।”
सोही संस्थाको अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिकरुपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचिकृत संस्थामार्फत हुन्छ । लकडाउनका अवधिमा एक तिहाइले गर्भपतन सेवा घटेको बताइएको छ ।
