१० फागुन, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घले साझा सङ्कल्प गर्नुपर्ने भएकाले महासङ्घका ५१ बुँदे माग सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।
“शिक्षकहरु पहिल्यैदेखि आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो”, मन्त्री पौडेलले भने, “मेरो बहाली भएपछि पनि उहाँका मागका विषयमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सोमबार सहमति भएको छ, यो ऐतिहासिक सहमति हो । पूरा हुन बाँकी रहेका माग क्रमशः कानुनसम्मतरुपमा अघि बढाइनेछ ।”
गत कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेल, महासङ्घका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझाव तयार गरी यही फागुन १ गते पेश गरेपछि सहमति भएको हो । महासङ्घले कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एक पटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिनेलगायतका माग राखेको छ ।
यस्तै, द्वन्द्वपीडित, पेसागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समिति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नेलगायत विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले जानकारी दिए । लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकको मागहरु कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएपछि शिक्षक उत्साहित भएका छन् ।
