नागरिकता माथिको बहस कहिलेसम्म ?

९ साउन, काठमाडौं । राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापीत गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो। यो राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको हुन्छ। नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो। नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो।
नागरिकको राजनीतिक अधिकारको आधारशिला भएका कारण बहस सतही रुपमा आउनु मुताविक नै देखिन्छ। वास्तवमा नागरिकता पहिचान मात्र होइन समग्र मुलुकको मामलामा कानूनी सहभागिताको आधारशिला हो। नागरिकताले नागरिक, राज्य र अधिकार बीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्दछ।
नागरिकमा रहेको मनोमालिन्य नै यसका सम्बन्धमा दर्शाएको फरक मतलाई लिन सकिन्छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, मुलुकमा सबै खाले फरक मतलाई सम्बोधन गर्दै जाने आधार निर्माण भएको छ। विविधतालाई आत्मसाथ नगरिनु नै नागरिकता माथि संकुचित भाव हो जस्तो लाग्छ।
नागरिकता जस्तो विषयलाई छिमेकीको नजरमा हेरिनु गलत त छदैछ यसका अतिरिक्त जसरी नागरिकता लाई सिमानाका बाछीटाका रुपमा चित्रण गरिएको छ यसमा पहाडिया नश्लवादी चरित्र हावि हुन्छ।
नागरिकताले नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने काम गर्दछ। यसलाई हामिले राष्ट्रिय सुरक्षा माथि खलल पुर्याउने हो भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनु पूर्वाग्रही हो। तसर्थ हामिले नागरिकतालाई नागरिकको बृहत्तर हितसँग टाइअफ गरेर बुझन जरुरी छ। आझको विश्वव्यापीकरणमा विभिन्न खालका मान्यता विकसित भएको परिवेशमा नागरिकता जस्तो प्राकृतिक पहिचान र व्यक्तिको सार्वभौम अधिकारसँग जोडीएको विषयलाई विषयान्तर गर्नु पनि म मात्र सार्वभौम अरु सबै आयातित सम्झिनु हो।
नेपाली वा अझ भन्दा पहाडीया राष्ट्रवादमा एउटा कुरा सधै जिवन्त छ त्यो भनेको नागरिकमा पनि उच्चकोटीको वा राष्ट्रवादी हुन कि उच्च घरानियाँमा जन्मिनु पर्छ कि उ समाजले स्वीकार्यको समुदायमा जन्मिनु पर्छ। तसर्थ नागरिकता माथिको बहस नाङ्गो आँखाले हेर्दा खुलस्त देख्न सक्ने गरी बुझन र बुझाउन जरुरी छ। नेपालीहरुमा वा उच्च पहाडीया कथित राष्ट्रवादीहरुमा एउटा सोचाई छ आफ्ना सन्ततीलाई अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकले आझको भोलिने ग्रिनकार्ड,पिआर दिलावस तर तराईबासी लाई नागरिकको मान्यता नदेवस यो नै सबैभन्दा संकुचित धारणा हो।
नेपालको वर्तमान संविधानको भाग–२ को धारा १०–१५, सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। वर्तमान संविधानको प्रावधान अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। यसलाई थप मजबुत बनाउन नेपालको प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। यसको तात्पर्य नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण मामलामा संघीय सरकार जिम्मेवार छ भने स्थानीय सरकार सिफारिसका तहमा सिमित छ।
संविधानको धारा १५ मा नै स्पष्टीकरणका साथ भनिएको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनेर किटान गरिएको छ। यसर्थ नागरिकताको विषय पेचिलो बनाउनुका पछाडी हामीमा जिवन्त पहडीया राष्ट्रवाद नै हो लाग्छ।
नागरिकता माथि लान्छाना कहिलेसम्म ?
विशेषत पहाडीया राष्ट्रवादले खसान वा विशेषत काठ क्षेत्रलाई मात्र राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत देख्छ। हामीमा इलाम, ताप्लेजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, दार्चुला र बैतडीको नागरिकता माथि संकुचित बिचार छैन छ त केवल तराई बासीको नागरिकता माथि। यहाँ तराईमा बैबाहिक अंगिकृत हुने मान्छे केही पहाडीया बाहुल्य ठाउँमा बिहे गरी आउँदा पनि वंशजको नागरिकता लिएको भेटिन्छ। यसको तात्पर्य हामिलाई सिमानाका बाछिटा सहितको फरक भाषा र भेषभूषा लाई संकाका दृष्टिकोणले हेरिनु गलत हो।
हामीमा चेतनाको स्तर नै नश्लवादी छ। नागरिकता बहसको विषय नै होइन। यो कानूनी रित पुर्याउने आधार हो। यसलाई बहुस्तरका शासकिय संयन्त्रको परिचालन गरी वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिन्छ।
नागरिकता सम्बन्धी मौजुदा कानूनहरू
नेपालको संविधान
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३
नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा “अन्य” जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९
नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोलीको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७०
नागरिकता प्रमाणपत्रको डाटा हेर्ने मात्र पहुँच दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
यसरी नागरिकता वितरणलाई व्यवस्था बनाएको देखिएता पनि तमाम नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित भएको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी वर्तमान कानुनी आधार नै समसमायिक बनाउन नागरिकता विधेयक संसदमा टेवल भएको हो। तर यो पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले स्वार्थको रोटी बनाएको देखिन्छ।
कसैलाई यो राजनीति गर्ने विषय बनेको देखिन्छ भने कसैलाई यो मौका वा अवसरका रुपमा स्थापित हुन कडी। वास्तवमा यो दुखत हो। एउटा नागरिकको पहिचान सहितको बृहत्तर हितलाई सिमित स्वार्थका आधारमा गिजोल्नु एउटा बदमासि हो।
यहाँ आत्मसम्मानको कुरा छ तर राजनीतिक पार्टी र अझ तिनका नेताको चरित्र संकास्पद देखिन्छ। यस अघि सत्तामा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सत्तामा भएको दलका कारण नागरिकता विधेयक अनिर्णयको बन्दि भयो भनेर प्रचार गरेको थियो तर अहिले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदमा हुने झलफलमा नै सहभागी नहुनु पनि सत्ता र शक्तिका लागि गरिने नाटकीय कसरतका रुपमा आम नागरिकले बुझन जरुरी छ।
नागरिकताको सास्ती कहिलेसम्म ?
यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुन नहुँदा वैदेशिक भ्रमण, उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी, बैंक खाता खोल्नेदेखि अरू अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ देखि २०७२ असोज ३ सम्म जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ छ । उनीहरूका नागरिकता प्राप्त गर्न उमेर पुगेका सन्तानले नागरिकता नपाएका कारण यो नागरिकताको सास्ती बाट यथासक्य चाडो निकासको जरुरी छ।
हामि व्यक्ति केन्द्रित मानसिकताबाट माथि उठि बृहत्तर हितका सम्बन्धमा सोच्ने हो भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ तसर्थ विषयान्तर कुनै पनि कुराको समाधान होइन र नागरिकता सधै विवादको विषय बन्नु हुदैन।