‘पाँच हजार मारेको हुँ’ भन्ने ‘प्रचण्ड’लाई कडा कारबाही हुनुपर्छ

बाबुराम आचार्य/ केही बर्ष अगाडी नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रममा बोल्दै आफुले पाँच हजार मान्छे मारेको जीम्मा लिने बताएका थिए । २०५२ साल फागुन १ गतेबाट भूमिगत जनयुद्ध गरेर त्यही १० बर्षे जनयुद्धको बलमा पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सफल भएका बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको पाँच हजार मान्छे मारेको स्वीकार गरेको अभियोगमा रिट दर्ता गर्न जाँदा सर्बोच्च अदालतले उक्त रिट दरपीठ गरेको थियो ।
केहीदिन अगाडीमात्र पुनः सर्बोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न मिल्ने भन्दै ढोका खोलिदियो । उक्त ढोका सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय इश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासमार्फत खोलिदिएपछि १५ जना र आठ जनाले गरी छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । सर्बोच्चले फागुन २५ गतेका लागि माओबादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिईसकेको छ । फागुन २५ गते देशले तेस्रो राष्ट्रपति पाउने दिन भएपनि उक्त दिन सर्बोच्चले अदालत आएर जवाफ दिन निर्देशन दिईसकेको छ । राष्ट्रपतिमा नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ उम्मेद्वार भएपनि अहिलेसम्म काँग्रेस माओबादी ९ दलीय गठबन्धनको पक्षमा माहौल छ । नौ दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले दुबैले आफ्नो पक्षले राष्ट्रपतिमा निर्बाचित हुने दाबी भने छाडेका छैनन् । देशको सबैभन्दा गरिमामय पद हात पार्न सबै शक्ती प्रयोग हुने हुँदा यो नै राष्ट्रपति बन्ने निश्चित छ भनेर ठोकुवा भने राष्ट्रपतिको मतदानभन्दा अगाडी गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।
सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालको बिरुद्धमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिन आग्रहसहित हालिएको निबेदनमा अदालतले उक्त मागलाई सदर गरेमा प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिक भबिश्य सकिने सम्भावना देखिन्छ । राजनीतिक बिश्लेशकहरुले प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच हजारलाई मारेको खुलेआम जवाफ दिँदै हिँड्नेलाई जो भएपनि कारबाही गरेमा दण्डहीनता घट्ने भएकाले राम्रो कदम भएको बताईरहेका छन् ।
अर्कोतिर माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले डा बाबुराम भट्टराई, नेत्रबिक्रम चन्द, सिपी गजुरेललगायतका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादीबाट छुट्टिएर अलग्गै पार्टी बनाएका आठ पार्टीलाई बालुवाटारमा बोलाएर सके पार्टी एकता गरेरै नसके संयुक्त एजेण्डा बनाएर माओबादी गतिबिधिका बिरुद्धमा आएका कार्यहरुका बिरुद्धमा लड्ने निर्णय गराएका छन् । डा भट्टराई र नेत्रबिक्रम चन्द्र खुलेर पुष्पकमल दाहालका पक्षमा लागेका भएपनि अन्य पाँच पार्टीका नेताहरु भने बोलेको कतै सुनिएको छैन ।
एकातिर १२ बुंदेसहमतीपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकोसमेत उपस्थितिमा भएका बिभिन्न शान्तीप्रकृया–सहमतीहरु छन् भने अर्कोतिर द्वन्द्वको चपेटामा परेर आजीवन शारिरिक, मानसिक, सामाजिक रुपमा गम्भीर क्षती ब्यहोरिरहेका ब्यक्ती, परिवारहरु रहेका छन् । शान्त्ती प्रकृयालाई हेर्दा सहमती, सहकार्य र एकतालाई ध्यान दिन जरुरी भएपनि घाँटी रेटेर हत्या गरिएका, बिस्थापीत गरिएका परिवारलाई हेर्दा शान्ती प्रकृयाका नाममा पीँडकलाई न्यायको कठघरामा नल्याई हुन्न भन्ने पनि देखिन्छ ।
अन्य जे कुराहरु भएपनि बहस होला, गलत गरेको भेटिए एकदिन पीडितले न्याय पाउलान्, पीडकले दुःख पाउने दिन आउला, यो कुरा चैं सत्य हो कि खुला स्थानमा मैले पाँच हजार मान्छे मारेको हुँ भन्ने ब्यक्तीलाई अनुसंधान गर्न पाउनुपर्छ र पाँच हजार मान्छे मारेको पुष्टी भए कडा भन्दा कडा कारबाही भने गर्नैपर्छ । जोसुकै होस् गण्तन्त्र भएको देशमा गलत गर्नेलाई कडा कारबाही हुनैपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक कार्यक्रममा जनयुद्धकालमा मरेका १७ हजारमध्ये मैले पाँच हजार मान्छे मारेको हुँ र बाँकी चैं त्यसबेलाका राजाले मारेको र आफुले पाँच हजारको जिम्मा लिने तर सात हजारको जीम्मा राजाले लिनुपर्ने भनेको डिडियो नै भाईरल भइसकेको छ । दिनदहाडै बिश्वसमुदायले नै थाहापाउनेगरी मैले पाँच हजार मान्छे मारेँ भन्दै हिँड्नेलाई कडा कारबाही नगरे बिश्वलाई नै चुनौती हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय सर्बोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि अदालतले अनुसंधान गरी निर्णय सुनाउने सुनौलो अवशर पाएको छ त्यसको सदुपयोग होला, अदालतले सुनाएको आदेशलाई सबैले मान्नैपर्छ। निबेदक वा पीडकको सर्बोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बर्खास्त गरी आजीवन जेल सजाय गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि जायज नै छ । माग पुरा हुन्छ कि हुन्न त्यो भने अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने छ ।

देशमा १९९३ सालदेखी स्थापना भएका राजनीतिक दलहरु र पछिल्लो २१ औं शताब्दीमा बिश्व समुदायसंग जोडीएको नेपाललाई हेर्दा नेपाल बिश्व समाजभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि ठूला निर्णयहरु सक्ने देखिँदैन । सूचना तथा सञ्चारको बिकासका कारण नेपालको संघीय, प्रादेशीक तथा ७५३ वटै स्थानीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई ढाँट्नेगरी कुनैपनि नियम कानून बनाउन र लागू गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यस अवस्थामा कुनै सार्बजनिक कार्यक्रममा पाँच हजार मान्छे मारेको हुँ भन्ने कुनैपनि ब्यक्तीको झाषणलाई अन्तर्राट्रिय समुदायले सुनैकै होला । यस्तो अमानबिय भाषण सुन्दा चुप लागेर त बसेको नहुनुपर्ने हो, पत्रिकामा आएको भए मैले भनेकै छैन भनेर ढाट्ने पुरानो परम्परा अहिले सुनिने भाषणले ढाँट्नै नमिल्ने बनाईदिईसकेका छन् । बोलेको कुरा आफ्नै स्वरमा आफैंले हेर्न मिल्नेगरी युट्युवलगायतका सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भईसकेका हुन्छन् । त्यसैले बोल्दा पनि भित्ताका कान हुन्छन् भनेर जेपायो उही बोल्नुहुन्न भन्ने पुरानो प्रचलनलाई आत्मासाथ गर्दै बोल्नुपर्छ भन्ने सामान्य मान्छेलेसमेत बुझ्नुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सर्बोच्च अदालतमा हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरी रिट दर्ता हुँदासमेत पदबाट राजीनामा दिएका छैनन त्यो पनि गलत नै हो । सर्बोच्च अदालतमा मान्छे मारेको मुद्धामा रिट दर्ता हुँदा पनि राजीनामा नहुनु नैतिकता नभएको भन्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट नागरीकतामा सामान्य त्रुटी भएका कारण यस्तै अदालतमा परेको निबेदनको फैसलाका कारण राजीनामा दिएको धेरै भएको छ । हत्या हिँसा मुद्धामा अदातलमा नै दर्ता भएपछि बिना कुनै संकोच प्रधानमन्त्रीबाट पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज सामाजीक सञ्जालमा पनि सर्बसाधारणबाट भाईरल भईरहेको छ । नौ दलीय गठबन्धनमध्येको महत्वपूर्ण पार्टी माओबादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिन सायद काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सल्लाह दिएका हुन् कि के छ त्यो भन्न सकिन्न तर राजीनामाका बिषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चारणसमेत गरेका छैनन् ।
देशमा माओबादी द्वन्द्व भएपछि अराजकताका घटना बढेका बढ्यै छन्, मानिसलाई मर्न र मार्न डर लाग्न छाडिसकेको जस्तो देखिँदैछ, मानिसहरु दिनदहाडै आफ्नै शरिरमा पेट्रोल छर्केर आत्मादह गर्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा अपराध गर्नेलाई दण्डीत गर्ने प्रचण्न अदालतले ल्याएमा देशमा सबै बराबर छन् भन्ने मानिसको मनले पक्का पनि शान्ती पाउँथ्यो भन्ने चिया पसलहरुमा बिद्वानहरुले गफ गरेको सुन्न पाईन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ, कानूनी राज्यको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चैं मेरो पनि दृढता कायम नै छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेजस्ता जिम्मेवार र पुराना पार्टीले पनि आफुलाई समर्थन हुन्छ र फाईदा हुन्छ भन्ने देखियो भन्नेबित्तकै यस्ता अमानबिय कुरामा समर्थन गरेर राजनीति गर्नुहुन्न । दिउँसै रात पर्नेगरी, बिश्व समुदायलाई नै चुनौती दिएका सार्बजनिक भाषणलाई चुपचाप सहनुमा देश र जनताले माफ दिने स्थान रहँदैन है ।