१४ जेठ, काठमाडौं । नेपाल आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । नोवेल कोरोना भाइरसको महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वको अर्थ व्यवस्थामा खलल पुग्दा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । तथापि, नेपालको आर्थिक अवस्था खराब नै रहेको भन्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् अर्थविद एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एबम् सांसद श्याम कुमार घिमिरे । नेपालले आफ्नो आर्थिक मोडेल स्पष्ट गर्नुपर्ने र आर्थिक मोडेल तयार गर्दा सरकार लोककल्याणकारी विषयमा मात्रै समिति हुने गरी अगाडि जानुपर्ने उनको मत छ । ‘लोककल्याणकारी बाहेकका विषय सरकारले कम्प्लिट्ली छोड्नुपर्छ । यसो गरियो भने बजार प्रतिस्पर्धी बन्छ । बजारमा पैसाको फ्लो बढ्छ । निजी क्षेत्र पनि लगानीका निम्ति थप आकर्षित हुन्छ’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसले पुँजी निर्माणको दिशामा मद्दत पुर्याउँछ ।’ नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, आर्थिक मोडेल र तय भएको आर्थिक मोडेलको कार्यान्वयनका तौर तरिकाबारे उनै घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी:
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहको भनिन्छ । यहाँको दृश्टिमा कस्तो छ नेपालको आर्थिक अवस्था ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्डजीले नै स्वीकार गर्नुभएको छ – नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । सबै तिरको पिक्चरले पनि त्यस्तै देखाउँछ । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था सामान्य अवस्थामा छैन । तर हामी त्यति आर्थिक् अवस्थाको खराबै पोजिशनमा छैनौं । हामीले सुधारै गर्न नसक्ने स्थिति विलकुल होइन । सबैभनदा मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भनेको सोधान्तर अवस्था हो । सोधान्तर अवस्था नेपालको सुध्रिएको छ । रेमिट्यान्समै आधारित भएको नेपाल भएपनि सोधान्तर सुध्रिएको अवस्था हो । अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र अन्तराष्ट्रिय समूहहरु पनि सकारात्मक नै छन् । यस आधारमा नेपालको आर्थिक अवस्थ खराबै छ । सुधार गर्न सकिन्न भन्ने गलत हो । नेपालले सुधार गर्न सक्ने ठाउँ छ । सुधार गर्न सक्नुपर्छ । आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन । ख्याल गरेर आर्थिक विकासमा गति लिन सकिन्छ । आन्तरिक वित्तय अवस्थामा समस्या छ । यसमा कमजोर छ । आन्तरिक वित्तिय अवस्थको चाप राम्रो छैन । यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई पन सुधार गर्न सकिन्छ । वित्तिय पँजीको खर्च असाध्धै कमजोर भयो । बजारमा पैसा एकदमै कम प्रवाह भएको छ । राजश्वमा अथवा ढुकुटीमा खर्च धेरै बस्यो । अर्कोतर्फ उद्योगधन्दा कलकारखाना देखि कृषिको अवस्था र अन्य वित्तिय प्रवाहका क्षेत्रहरु कमजोर रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । यसका सूचकहरु राम्रो छैन्। यसलाई पनि सुधार गर्न सकिने अवस्था छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आयो । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने बाटो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखियो कि देखिएन ?
नीति तथा कार्यक्रम भनेको यस्तै हो । अगाडिको पनि यस्तै हुन्थ्यो । विगतकै जस्तो नीपत तथा कार्यक्रम आएको छ । यसले पनि धेरै कोसिस त गरेकै छ । तर, यसका व्यवहारमा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने बाटो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा देखियो कि देखिएन भन्ने थाहा लाग्छ । समेटिएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा आएको ३७ प्रतिशत भन्दा छैन भनेर महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले पन भनेको छ । त्यसकारण कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हो । अर्कोतर्फ पुँजी वजारको विकासको लागि, आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय – प्रतिस्पर्धात्मक बजार हो । हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकार केवल पूर्वाधार निर्माणमा र सकेसम्म पूर्वाधार निमार्णमा पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर सरकार लोककल्याणकारीमा मात्रै सीमित रहँदै सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कतिपय कुराहरु बाझिएका जस्ता पनि छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । अर्कोतर्फ रुग्ण रहेका उद्योगहरु, बन्द रहेका उद्योगहरु पनि आएक छन् । यस्ता कयौं कुराहरु बाझिएका छन् । बाझिएका कुराहरु हटाउनुपर्छ र अगाडि जानुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनका लागि सहयोग गर्ने वातावरणका लागि ध्यान दिनुपर्छ । बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाएर अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ । यसका लागि सरकार लोककल्याणकारी विषयमा मात्रै समिति रहेर हुन्छ ? यसो गर्दा वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ ?
लोककल्याणकारी बाहेकका विषय सरकारले छोड्नुपर्छ मात्रै होइन, कम्प्लिटली छोड्नुपर्छ । यसो गरियो भने बजार प्रतिस्पर्धी बन्छ । बजारमा पैसाको फ्लो बढ्छ । निजी क्षेत्र पनि लगानीका निम्ति थप आकर्शित हुन्छ । यसले पुँजी निर्माणको दिशामा मद्दत पुर्याउँछ । जिडीपीलाई हेर्ने हो भने लगभग ४० खर्ब ४५ अर्ब डलरको जम्मा देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्नैपर्छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा विगतमा सरकारी तबरबाटै धेरै उद्योगहरु खुले तर बन्द भए । सरकारी उद्योग बन्द हुनु र तपाईंको तर्कका बीचमा कति ग्याप छ वा छैन ?
सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन् । सरकारले विश्वविद्यालय चलाउन सकेको छैन् । सरकारले लोककल्याणकारी राज्यमा जति गर्न भनिएको छ त्यति गर्न सकेको छैन् । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिने हो । यसो हो भने सरकारले विजनेश गरेर कहाँ मुलुक चलाउन सक्छ ? नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ अनियमितता, भ्रष्टाचारका कुरा पनि छन् । यस्तोमा सरकारले विजनेशमा हात हालेर हुन्छ त ? यसकारण सरकारले ब्यापार गर्ने कुरा सम्भावना छैन । सरकारले फेरि पन सरकारी उद्योग स्थापना गर्ने भन्नु गलत बाटो हो । भोलि सबै कम्पनीहरुको दायीत्व सरकारले बोक्नुपर्छ । यो कुरा बुझ्न पर्छ । घाटामा रहेका कम्पनीहरुको सम्पूर्ण दायीत्व सरकारले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारणले पनि यो बाटोमा विलकुलै लाग्नुहुन्न ।
तपाईं प्रमुख सत्ताघटक दलको एक सांसद । सरकारमा फरक सिद्धान्त भएका दलहरु छन्, सरकारको नेतृत्वगर्ने दल र तपाईंहरुकै बीचमा पनि धेरै विषयमा राजनीतिक भिन्नता छ । यस्तोमा राज्यको नीति यसरी जाने भने प्रष्ट तय हुन्छ कि अहिले जस्तै चलिरहन्छ भन्ने हुन्छ । कसरी लिनुभएको छ, बुझ्नुभएको छ ?
सैद्धान्तिक रुपमा सबैले स्वीकार गरेको विषय हो – विकास गर्नुपर्छ । सरकारले लोककल्याणकारी राज्यमा ख्याल गर्नुपर्छ । यो भन्दा अर्को बाटोबाट जान सक्दैन् । व्यवहारमा अलि अलि हामीसँग म फलानो सैद्धान्तिक बिचार बोकेको पार्टी हो, त्यसकारण मैले यस्तो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छ । ह्याङओभर हुन्छ नि धङधङी त्यो बाँकी छ । यो बेलामौका प्रतिबिम्बित हुने गर्छन । यसबाट मुक्त भएर बजार अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा छोड्नुपर्छ । खुला रुपमा बजारलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । व्यावसायीक क्षेत्रबाट सरकार कम्प्लिटली बाहिरिनुपर्छ ।
सिद्धान्तको धङधङीले मुलुक बन्दैन । सरकार लोककल्याणकारी विषयभन्दा बाहिरबाट बाहिरनुपर्छ भन्ने नै यहाँको निष्कर्ष । जसले नेपालको आर्थिक अवसलाई सबल बनाउँछ भन्ने यहाँको तर्क रह्यो । यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ या हुँदैन ? आफैलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ?
सिद्धान्तको धङधङी हामीकहाँ ठूलो छ । सिद्धान्तको धङधङी हामीलाई काहीँ पु¥याउँदैन् । यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा मात्तै पार्छ । त्यसकारण गर्दा हामीले व्यवहारिक हुनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय जगतले अपनाएको विकासका सिद्धान्तहरुलाई हेरौं र त्यसको पनि मुल्याङ्कन गरेर आफ्नोमा लागू गर्ने कोसिस गरौं । यही नै नेपालको लागि हितकर हुन्छ । हामीले केही आन्तरिक सुधार गरेर अगाडि गयौं भने मुलुकलाई आर्थिक विकासमा अगाडि लैजान सक्छौं । भ्रष्टाचारको विषय अगाडि आएको छ । यो सबैभनदा ठूलो कुरा हो । यसलाइ न्युनीकरण आवश्यक छ । भ्रष्टाचार र सुशासनलाई निर्मुलै पार्न त नसकिएला । तर, क मगर्न सकिन्छ । कडा कानुहरु बनाएर निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । राजय यसलाई निरुत्साहित गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
