१९ पुस, कीर्तिपुर । जनसङ्ख्याविद्ले बढ्दो जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन र आप्रवासनका कारण भविष्यमा उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न जनगणनाका परिसूचकको वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसङ्ख्या शिक्षा केन्द्रीय विभागले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विषयविज्ञ प्राध्यापकले जनसङ्ख्याको उतारचढावअनुरुप विकासका योजना बनाउन सबै क्षेत्रका कर्मचारीसँग जनसङ्ख्यासम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने र विश्वविद्यालयबाट प्रतिवर्ष विषयविज्ञ उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा योगेन्द्र गुरुङले विगतमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणलाई प्रमुख नीति बनाउँदै आएको नेपालमा जन्मदर कूल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतबाट तलझरेपछि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनतर्फ जानुपर्ने भएको उल्लेख गरे ।
एकातर्फ सात प्रतिशत पुगेको ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ २८ प्रतिशत बालबालिकाको भविष्यका लागि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीति निर्माणका लागि जनसङ्ख्याको अध्ययन महत्वपूर्ण गुरुङले बताए । यसमा मानवहितका लागि मानवकै तथ्याङ्कको प्रयोग गरिने पनि उनले बताए ।
विभागका सहप्राध्यापक डा पद्मप्रसाद खतिवडाले विगतमा एक सन्तान नीति लिएको छिमेकी राष्ट्र चीनले सन् २०२१ मा आइपुग्दा ‘एक दम्पती, तीन सन्तान’ लाई प्रोत्साहन गरेकोबाट नेपालले पनि शिक्षा लिनुपर्ने बताए ।
युवा र दक्ष जनशक्ति बाहिरिनेक्रम तीव्र बढ्नु र जनसङ्ख्यामा आएको उतारचढावका कारण जनसङ्ख्या शिक्षाको महत्व थप वृद्धि भएको खतिवडाको भनाइ थियो । यसैलाई मध्यनजर गरी विभागले यस वर्षदेखि पाँच जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारी र अनुसन्धान कार्यक्रममा सहभागिताको अवसर विद्यार्थीलाई दिन लागेको उनले जानकारी दिए ।
विभागले आप्रवासीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहकार्यमा जनसङ्ख्या विषयका अध्येताहरु, सरकारी कमर्चारी र कूटनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशीललाई लक्षित गरी दुई हप्ते सघन तालिम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायअन्तर्गत विसं २०४५ मा स्थापना जनसङ्ख्या केन्द्रीय विभागबाट हालसम्म २ हजार तीन सयभन्दा बढी स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका छन् भने एक सय ८२ एमफिल तथा १९ जनाले विद्यावारिधि हासिल गरिसकेका छन् । विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहकार्य गरिरहेको जानकारी डा खतिवडाले दिए ।
त्यस अवसरमा विभागका सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबोहाङले जनसङ्ख्यासम्बन्धी विज्ञ आवश्यक सङ्ख्यामा उत्पादन गर्न सके मुलुकका लाग आवश्यक जनशक्ति कति आवश्यक हुन्छ र कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने उत्तर खोज्न सहज हुने धारणा राखेका छन् । 
